Coronavirus:...पण ‘त्या’ निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येतेय; संजय राऊतांची जहरी टीका

गेल्या काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदावरुन एक शंका उपस्थित केली जात आहे.

मुंबई – राज्यात कोरोनाचं संकट उभं राहिलं असताना राजकारणी मात्र एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी संकटकाळात एकजुटीने सामना करु, पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवा असं वारंवार आवाहन करत असतानाही भाजपा नेत्यांकडून उद्धव ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

यामुळे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही आक्रमक शैलीत उत्तर दिलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदावरुन एक शंका उपस्थित केली जात आहे. २८ मे पर्यंत उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळाच्या एका सभागृहाचं सदस्य होणं बंधनकारक आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाकडून काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या एका जागेवर नेमणूक करावी अशी शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. तरीही राज्यपालांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.

Raj bhavan , governor's house shouldn't become center for political conspiracy. Remember ! history doesn't spare those who behave unconstitutionally .

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020

यावरुन संजय राऊत यांनी राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझनेवालो को इशारा काफी है अशा शब्दात ट्विटरवरुन प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तसेच असंविधानिक वागणुकीला इतिहास कधीच माफ करणार नाही असंही म्हटलं आहे.

राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये.
का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे.
समझने वालों को इशारा काफी है!

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना उद्धव ठाकरे हे कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सहा महिन्यांच्या आत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडणून येणे आवश्यक होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधान परिषदेची निवडणूक सध्या होईल, असे दिसत नाही. कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या पदावर तांत्रिक संकट निर्माण झाले होते. पण राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी शिफारस केली आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसून राज्यपाल यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती हाती आली आहे. जर राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला तर ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायऊतार व्हावे लागेल. परिणामी सरकार पडेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजपा व्हाया राजभवन असं राजकारण पेटणार अशीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.