प्रशासनाची आवश्यकता विचारात घेऊनच पडसलगीकरांना मुदतवाढ

केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई : राज्याचे पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांची उत्तम कामगिरी आणि प्रशासनाला त्यांची असलेली गरज विचारात घेऊन, त्यांचा महासंचालक पदाचा कार्यकाल वाढविण्यात आला, अशी माहिती मंगळवारी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
दत्ता पडसलगीकर यांना दोनदा महासंचालक पदाचा कार्यकाल वाढवून देण्यात आल्याने, व्यवसायाने वकील असलेले आर. आर. त्रिपाठी यांनी उच्च न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने वरील भूमिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली.

पडसलगीकर यांची पोलीस महासंचालकपदी जून, २०१८ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. ते ३१ आॅगस्ट, २०१८ रोजी सेवेतून निवृत्त होणार होते. मात्र, राज्य सरकारने त्यांचा कार्यकाल ३० नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत वाढविला. त्यानंतर, पुन्हा एकदा सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली. त्यामुळे फेब्रुवारी अखेरीस ते निवृत्त होण्याची शक्यता आहे. ‘प्रशासनाला महासंचालकांची आवश्यकता आहे. मात्र, नवीन महासंचालक नियुक्त करण्यासाठी सरकारला वेळ हवे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पडसलगीकर यांचा कार्यकाल वाढविण्यासाठी विनंती केली आणि केंद्र सरकारने ती विनंती मान्य केली,’ असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

पडसलगीकर यांचा कार्यकाल आणखी दोन वर्षे वाढविण्यात यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्येच केंद्र सरकारला केली आहे. या विनंतीवर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पडसलगीकर यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मुंबईचे पोलीस आयुक्त सुबोध जयस्वाल आहेत. पडसलगीकर निवृत्त झाले, तर जयस्वाल यांना मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून कमी कालावधी मिळेल आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त हे पद पोलीस महासंचालकांइतकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालक आणि आयुक्तांना कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सामान्यांच्या विचारात सकारात्मक बदल करण्यासाठी कार्यकाल वाढवून देणे आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पडसलगीकर यांनी उत्तम कामगिरी बजावली आहे. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाल जून, २०२० पर्यंत वाढविण्याची विनंती राज्य सरकारने केली आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.