बेकायदेशीर बांधकामांसंबंधी लवादाची स्थापना करण्याचा विचार करा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

बेकायदेशीर बांधकामांसंबंधी लवादाची स्थापना करण्याचा विचार करा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बेकायदा बांधकामांसंबंधी प्रकरणांवरील सुनावणी घेण्यासाठी लवादाची स्थापना करण्याचा विचार करा, जेणेकरून बेकायदेशीर बांधकामांवर वेळेत कारवाई करण्यात येईल आणि इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना टळतील, असे निर्देश उच्च न्यायालयात राज्य सरकारला दिले.

सप्टेंबर २०२० मध्ये भिवंडी येथील इमारत कोसळून ३८ लोकांना जीव गमवावा लागला. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्यू-मोटो दाखल करून घेतली. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.

त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, भिवंडी, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर महापालिकांना त्यांच्या हद्दीत असलेल्या बेकायदेशीर व मोडकळीस आलेल्या बांधकामांवर कशा प्रकारे लक्ष ठेवणार, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अशा बांधकामांवर कोणत्याही पालिकांचे लक्ष नसल्याचे बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

बेकायदेशीर आणि कर्तव्यचुकारपणा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. त्यांचे कर्तव्य काय आहे, याबाबत त्यांना संवेदनशील करण्यात आले पाहिजे. पालिकेची इच्छा महत्त्वाची असून, माणसाचे आयुष्य इतके स्वस्त नसावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

बेकायदेशीर किंवा मोडकळीस आलेल्या बांधकामांना नोटीस बजावली की सोसायटी किंवा विकासक दिवाणी न्यायालयात जातात आणि नोटिसीवर स्थगिती आणतात. स्थगिती दिली नसली तरी पालिका नोटीस बजावल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यास टाळाटाळ करते, असे आमच्या निदर्शनास आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

बेकायदेशीर बांधकामांवरील प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी विशेष लवादाची स्थापना करावी. जेणेकरून दिवाणी न्यायालयांवरील भार कमी होईल आणि या प्रकरणांवरील निकाल जलद लागेल, असे त्यांनी सरकारला सांगितले.

* पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी

न्यायालयाने सर्व पालिकांना व नगर परिषदांना प्रभागनिहाय बेकायदेशीर बांधकामांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आतापर्यंत किती बांधकामांवर कारवाई केली, किती दावे दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहेत व आतापर्यंत किती नुकसानभरपाई देण्यात आली, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी ३ मार्च रोजी ठेवली.

........................................