बेळगावप्रश्नावर मुख्यमंत्री घेणार बैठक; ठाकरे सरकारकडून ठोस निर्णयाची सीमावासीयांना अपेक्षा  

ऑक्टोबर महिन्यात समितीने याबाबत सर्व पक्षांचे पक्षाध्यक्ष, नेते, मंत्री तसेच सीमाप्रश्नी आत्मीयता असलेल्या मंडळींना पत्रे पाठविली.

मुंबई - गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेले बेळगाव सीमाप्रश्नावर मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक घेणार आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे, इतर मंत्री तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत. ठाकरे सरकारकडून सीमाप्रश्नी ठोस निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा सीमावासीयांनी उपस्थित केली आहे. 

विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाषणात कर्नाटकमधील मराठी भाषिक ८६५ गावातील लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचं सांगितले होते. चार दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ यांना पत्र पाठवून उच्चाधिकार समिती पुर्नरचना करावी, सीमाप्रश्नी समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक करावी, दिल्लीतील वकिलांशी सातत्याने चर्चा करावी अशा अनेक मागण्या केल्या होत्या. 

सह्याद्री अतिथीगृहावर होणाऱ्या या बैठकीत सीमाप्रश्नी पुढील रणनीती आणि मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत विचार विनिमय होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात सुरु असणाऱ्या न्यायिक प्रक्रियेबाबतही विचार होणार आहे. अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात विविध कारणांमुळे सीमाप्रश्नाची सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे ही सुनावणी लवकर सुरु व्हावी यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती बैठकीत मागणी करणार आहे. नव्या सरकारने घेतलेल्या या पुढाकाराचं स्वागत समितीने केले आहे अशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी दिली आहे. 

ऑक्टोबर महिन्यात समितीने याबाबत सर्व पक्षांचे पक्षाध्यक्ष, नेते, मंत्री तसेच सीमाप्रश्नी आत्मीयता असलेल्या मंडळींना पत्रे पाठविली़ यात समितीने भाषावार प्रांतरचनेनुसार सर्व भाषिकांना त्यांच्या भाषेची राज्य मिळाली, पण महाराष्ट्रावर सुरवातीपासूनच अन्याय झाल्याची खंत व्यक्त केली़ १९५६ पासून बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर, बिदर, भालकीसह ८६५ गावांचा प्रदेश अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. हा भाग महाराष्ट्रात यावा म्हणून अनेक आंदोलने झाली, अनेक हुतात्मे झाले. पण सीमाप्रश्न तसाच राहिल्याचे पत्रात म्हटले आहे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाने २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. अद्यापही खटला संथगतीने सुरू आहे. खटला वेगाने चालावा व १९५६ पासून प्रलंबित सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटावा यासाठी आपल्या पक्षाने आणि आपण स्वत: सुद्धा सवोर्तोपरी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यावतीने करण्यात आली होती.