'हवामान बदलामुळे मासेमारीवर विपरीत परिणाम'

किरण कोळी : मच्छीमारांना अनुदान मिळायला हवे, पुढच्या वर्षी १० जून ते १५ आॅगस्ट मासेमारी बंद करावी

- मनोहर कुंभेजकर 

मुंबई : मुंबईत २० सप्टेंबरपर्यंत पाऊस पडत होता. १ आॅगस्ट ते २० सप्टेंबर या तब्बल ५० दिवसांच्या काळात मासेमारीवर गदा आली आहे़ नेहमी नव्या मोसमात मिळणारे मासे या काळात पाऊस व वादळी वारे यामुळे मिळाले नाही. हवामान बदलाचा मासेमारीवर झालेला विपरीत परिणाम यास कारणीभूत झाला आहे, असे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस व ज्येष्ठ मच्छीमार नेते किरण कोळी यांनी सांगितले.

मासेमारीवर कसा परिणाम झाला आहे?
१ जून ते ३१ जुलैपर्यंत पावसाळी मासेमारीबाबतची ६१ दिवसाची बंदी संपल्यानंतर १ आॅगस्ट रोजी नवीन हंगाम सुरू होण्याच्या तयारीत मच्छीमार होते. काही मच्छीमारांनी खोल समुद्रात मासेमारी करण्याचा प्रयत्न केला. १ आॅगस्ट ते २० सप्टेंबर या तब्बल ५० दिवसांच्या काळात मासेमारीवर गदा आली आहे. नेहमी नव्या मोसमात मिळणारे मासे या काळात पाऊस व वादळी वारे यामुळे मिळाले नाहीत. डिझेल, बर्फ खर्च वाया गेला. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. वादळे, वादळी वारे व अतिवृष्टीमुळे (अति पावसामुळे) या वर्षी आजपर्यंत मासेमारी हंगाम सुरू झालेला नाही. तबल ५० दिवस मासेमारी झाली नाही. त्यामुळे मच्छीमार कर्जबाजारी होऊन बेजार झाला आहे. मच्छीमारांना राज्य व केंद्र सरकारने त्वरित कोकण पॅकेज योजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले पाहिजे.

अनुदानाबाबत सरकारसोबत चर्चा झाली आहे का?
माटुंग्याच्या षण्मुखानंद हॉलमध्ये ११ सप्टेंबर रोजी कोळी महिलांना शीतपेट्या वाटप कार्यक्रमामध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. परंतु दोन्ही मंत्र्यांनी याबाबत ब्र काढला नाही. शासनाने मच्छीमारांना आर्थिक मदत देऊन धीर दिला पाहिजे. हे झाले नाही तर आंदोलन करू.

मागणी कशी लावून धरणार आहे?
१० जून ते १५ आॅगस्ट अशी पूर्वी पावसाळी मासेमारी बंद असायची. ती बरोबर होती. सरकारने मच्छीमारांना विश्वासात घेतले नाही. १ जून ते ३१ जुलै असे धोरण बदलले आहे. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. चुकीच्या धोरणामुळे मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होत आहे. पुढील वर्षी १० जून ते १५ आॅगस्ट अशी पावसाळी मासेमारी बंद ठेवावी यासाठी नव्या सरकारकडे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती पाठपुरावा करणार आहे.

हवामान बदलाचे काय परिणाम होतील?
समुद्राच्या पाण्याची पातळी दर पाच वर्षांनी १ मीटरने वाढत आहे. रेती उपशामुळे खडक उघडे पडत आहेत. तरी सरकारी यंत्रणेचे डोळे उघडत नाहीत. समुद्रात व समुद्रकिनारी केलेले प्रकल्प तसेच प्रस्तावित प्रकल्प हे देशातील किनारपट्टीला विनाशाकडे नेणारे आहेत. सागरमाला प्रकल्प राबविण्यासाठी सीआरझेड २०११ खालसा करून मच्छीमारांना विश्वासात न घेता सीआरझेड २०१९ आणला. हा नवा कायदा त्सुनामीला आमंत्रण देणारा आहे. व्यावसायिक वाढवण बंदर, नांदगाव बंदर, नाणार, जैतापूर प्रकल्प आणून पर्यावरण, जैविक विविघता नष्ट करणे व त्या अनुषंगाने त्सुनामीला आमंत्रण देणे हा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवीत आहे.

राष्ट्रीय मरिन पॉलिसी फिशरीज २०१९ कायद्याबाबत़़़़?
विध्वंसक मासेमारी सुरू राहिली तर २०३९ पर्यंत जगातील समुद्रात मासे शिल्लक राहणार नाहीत, अशी भीती मत्स्य शास्त्रज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. म्हणून युनोने ४० राष्ट्रांना मच्छीमार, पारंपरिक मासेमारांची रोजीरोटी अनंतकाळ टिकविण्यासाठी कायदे करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपल्या देशात इंटरनॅशनल कलेक्टीव आॅफ सपोर्टर फिशरीजच्या तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत चंद्रिका शर्मा यांनी चांगले काम केले. म्हणून हा कायदा सरकारला आणावा लागला. नुसते कायदे करून चालणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. भाजप-शिवसेना सरकारने काही चांगले कायदे केले. त्याची अंमलबजावणी होत नाही.