नव्या मच्छीमार नौका नोंदणीला लागला ब्रेक

आॅनलाइन नोंदणीच्या कामाकरिता नोंदणी अधिकारी म्हणून सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नौकानयन मंत्रालयाच्या गेल्या १४ आॅगस्टच्या परिपत्रकाप्रमाणे सर्व मच्छीमार नौकांचे (२० मीटर लांबीच्या नौकांसहित) आॅनलाइन नोंदणीच्या कामाकरिता नोंदणी अधिकारी म्हणून सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूर्वी बोटीच्या व्हीआरसीचे (नोंदणी) काम हे राज्याचा बंदर विभाग करीत असे. या आदेशामुळे राज्यातील राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत (एनसीडीसी) ३० ते ३५ लाख रुपये कर्ज घेऊन नव्याने बांधण्यात आलेल्या बोटींच्या व्हीआरसीचे कामच गेल्या आॅगस्टपासून ठप्प झाले आहे.
या घोळामुळे अनेक नव्या नौका, मृत व्यक्तीच्या नौका कुटुंबातील वारसदाराच्या नावे करणे आदी व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या नौकांच्या नोंदणीअभावी डिझेल कोटादेखील मच्छीमारांना मिळत नाही. त्यामुळे अनेक नौका समुद्रकिनारी शाकारून ठेवाव्या लागल्यामुळे व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. मत्स्य व्यवसाय खाते आणि बंदर खात्याचा हा घोळ शासनाने लवकर मिटवावा आणि मच्छीमारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या मत्स्यविभागाचे राज्य प्रमुख रामदास संधे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. यासंदर्भात महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, मुंबईचे मुख्य अधिकारी यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना कळविले आहे. यामुळे मत्स्यनौका नोंदणीचे काम त्वरित थांबण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.
तसेच संबंधित कागदपत्रांच्या छायाप्रती सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांना हस्तांतरित करण्याचे आदेश प्रादेशिक बंदर अधिकारी, वांद्रा, मोरा, राजापुरी, रत्नागिरी,
वेंगुर्ला यांना दिलेल्या प्रतीत महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्याधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)

मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे विचारणा केली असता अजून बंदर विभागाकडून रेकॉर्ड आलेले नाहीत, आमचे प्रशिक्षण झालेले नाही, शासनाशी बोलणी सुरू आहेत अशी उत्तरे मिळतात. तर मत्स्यव्यवसाय खाते नोंदणीसंदर्भात असलेली कागदपत्रे घेत नसल्याची उत्तरे बंदर खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहेत. या टोलवाटोलवीमुळे मच्छीमारांना हेलपाटे आणि आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याची तक्र ार रामदास संधे यांनी केली आहे.