‘मध्य वैतरणा’तून १०० मेगावॅट विद्युत निर्मिती; संकरित ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात मुंबई पालिका देशात पहिली

प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मिती होणार

मुंबई : मध्य वैतरणा जलाशयात २० मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत, तर ८० मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा असा एकूण १०० मेगावॅट क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यास स्थायी समितीने सोमवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पाद्वारे संकरित ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी मुंबई महापालिका देशातील पहिलीच महापालिका ठरली आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे वीज खर्चात प्रतिवर्षी सुमारे २४ कोटी १८ लाख रुपयांची बचत होईल.

मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात १०२.४ मीटर उंचीचे आणि ५६५ मीटर लांबीचे मध्य वैतरणा धरण २०१४ मध्ये बांधण्यात आले. या धरणाचे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय असे नामकरण केले आहे. धरणाच्या निर्मितीवेळीच जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा तसेच जलविद्युत निर्मितीसाठी संयुक्तिक बर्हिगामी जलवाहिनी टाकल्या हाेत्या. या जलाशयातून जलविद्युत निर्मितीसाठी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १२ डिसेंबर २०१९ रोजी पालिकेला परवानगी दिली. पालिकेची विजेची मागणी अधिक असल्याने बांधा, वित्तपुरवठा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर जलविद्युत निर्मितीसह सौरऊर्जा निर्मिती अधिक फायदेशीर ठरेल, असे सल्लागारांनी त्यावेळेस सुचविले. ही शिफारस स्वीकारून पालिकेने कॅप्टिव्ह पॉवर प्रोड्यूसर मॉडेलनुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये निविदाकाराशी तांत्रिक चर्चा व वाटाघाटी बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी वीज खरेदीचा दर प्रतियुनिट चार रुपये ८४ पैसे यावरून प्रतियुनिट चार रुपये ७५ पैसे इतका निश्चित केला. ताे पुढील २५ वर्षांसाठी समतुल्य दर राहणार आहे. त्यानुसार पालिका प्रशासनान वीज खरेदी करार करेल. त्याप्रमाणे पुढील २५ वर्षे महापालिका प्रतियुनिट चार रुपये ७५ पैसे याच दराने विकासकाकडून वीज खरेदी करणार आहे.

५३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
केंद्रीय व महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे ५३६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
प्रकल्पाचा खर्च व पुढील २५ वर्षे प्रकल्पाचे परिचालन व परिरक्षण खर्च विकासकाला करावा लागेल. प्रकल्पाची मालकी ही पालिकेचीच असली तरी खर्चाचा भार नसेल.
विकासकांनी सात महिन्यांत आर्थिक नियोजन केल्यानंतर दोन वर्षांत या प्रकल्पाचे काम होईल. या प्रकल्पातील वीज महावितरणच्या ग्रीडमध्ये पुरवली जाणार आहे.