मुंबई - केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवल्यामुळे आता कांद्याला चांगला भाव मिळेल, अशा अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी आनंद साजरा केला. सोशल मीडियातूनही कांदा निर्यात बंदी हटवल्याचे सांगत भाजपा नेत्यांनी केंद्र सरकारचं गुणगाण गायलं. मात्र, कांदा निर्यातबंदी हटवल्याच्या निर्णयाचा आनंद काही काळापुरताच राहिल्याचे निष्पन्न झाले. कारण, सरकारने ३१ मार्चपर्यंत अद्यापही कांदा निर्यात बंदी कायम ठेवल्याचं खुद्द केंद्रीय सचिवांनीच स्पष्ट केले. त्यावरुन, आता माजी गृहमंत्री आणि आमदार अनिल देशमुख यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे. राज्यात १९ फेब्रुवारी रोजी कांद्याचे बाजारभाव सरासरी ६०० रुपयांनी वाढले होते. त्यामुळे आनंदी झालेले शेतकरी दुपारी हे भाव पुन्हा पूर्वपदावर म्हणजेच कमी झाल्याने नाराज झाल्याचं दिसून आलं. याचे कारण म्हणजे दुपारी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत लागू राहील असे अधिकृतपणे सांगितले. मागच्या दोन दिवसांपासून काही केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांसह राज्यातील मान्यवर मंत्र्यांनी कांदा निर्यात खुलीहोण्याबाबत माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिल्याने पण दोन दिवस होऊनही अधिकृत नोटीफिकेशन न आल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. त्यानंतर, सचिवांच्या पातळीवर असे वक्तव्य प्रसिद्ध होत असल्याने केंद्र सरकारमध्ये आणि एकूणच मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याचे चित्र आता समोर येत आहे. त्यावरुनच, आता विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते आ. अनिल देशमुख यांनी व्हिडिओ शेअर करत भाजपा नेत्यांवर बोचरी टीका केली.
''भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी कांद्याची निर्यात बंदी उठवल्याचा मोठा डांगोरा पिटला, शेतकऱ्यांचे हित वगैरे बऱ्याच बाष्कळ गप्पा मारल्या. पण, आज केंद्रीय सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ३१ मार्च पर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे असंख्य शेतकरी बांधवांचे संसार अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असं रिपोर्ट सांगतोय. या भाजपच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांनी कांदे फेकून मारले पाहिजेत व निवडणुकीत धडा शिकवला पाहिजे'', अशी जबरी टीका अनिल देशमुखांनी केली आहे.
दरम्यान, पीटीआयच्या वृत्तानुसार निर्यात बंदी खुली झाली नसून डिसेंबर ०८ ला लागू झाल्यानंतर ती ३१ मार्चपर्यंत कंटिन्यू लागू राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी निर्यात खुली झाल्याची चर्चा केवळ अफवाच ठरली असल्याचे चित्र स्पष्ट झालं आहे.
काय म्हणाले सचिव
पीटीआयच्या हवाल्याने माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी याबाबत खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी 31 मार्चपर्यंत कायम राहील, कारण सरकार कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास आणि देशांतर्गत उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याने निर्यात बंदी कायम आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. ती लागू आहे आणि त्या स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच ग्राहकांना वाजवी दरात कांद्याची पुरेशी घरगुती उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे देखील सिंग यांनी स्पष्ट केले.