प्रशासनाने लादले स्थलांतरण

आदिवासींना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा त्यांचे स्थलांतर थांबावे यासाठी शासनाकडून महाराष्ट्र गांधी रोजगार हमी योजना राबवली जाते

विक्रमगड : आदिवासींना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा त्यांचे स्थलांतर थांबावे यासाठी शासनाकडून महाराष्ट्र गांधी रोजगार हमी योजना राबवली जाते मात्र विक्रमगड तालुक्यात या योजनेअंतर्गत कामे करण्यास सरकारी अधिकारी उदासीन असल्याने तसेच काम करून तुटपुंजे वेतनही वेळेवर मिळत नसल्याने आदिवासींना रोजगार मिळवण्यासाठी संसाराची गाठोडी बांधून कुटुंबासह शहराची वाट धरावी लागत आहे.
तालुक्यात १ लाखाच्यावर लोकसंख्या असताना व २५ हजार जॉबकार्डधारक असताना मात्र मजुरांची संख्या कशीबशी ३५ ते ४० हजाराच्या वर पोहोचते असे असतानाही सर्व मजुरांना रोजगार देण्यास विक्रमगडतील सरकारी यंत्रणा उदासीन आहे. याबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांना विचारले असता मजुरांनी किंवा ग्रामपंचायतीनी मागणी केली नसल्याने कामे मिळत नसल्याचे सांगितले. याला अधिकाऱ्यांची उदासीनता जबाबदार आहे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्यास नंतर निघणाऱ्या कामासाठी मजूर मिळणार नाहीत त्यामुळे मजूर येत नसल्याचा अहवाल पाठवून अधिकारी मोकळे होतात त्यामुळे वेळेत कामे सुरू करावीत अशी मागणी मजुरांनी केली आहे. वेळेत कामे सुरू झाली नाहीत तर आंदोलन करावे लागेल असेही काही मजुरांचे म्हणणे आहे. यासाठी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)