ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १३ - अब्रुनुकसानी संदर्भातील कायदा घटनात्मक दृष्टया वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या कायद्या विरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता.
या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काहीही परिणाम होत नसून, अभिव्यक्त होताना लोकांचा आदर राखणे सुद्धा आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ४०० आणि ५०० नुसार एखाद्यावर आरोप, चारित्र्यावक शिंतोडे उडवणे गुन्हा ठरतो.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार जपताना समोरच्याची प्रतिष्ठा, आदर राखणे सुद्धा आवश्यक आहे. त्यामुळे कलम ४०० आणि ५०० आवश्यक आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि भाजपच्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सध्याच्या अब्रुनुकसानी संदर्भातील कायद्याच्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी याचिका केल्या होत्या.
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील राजकीय भाषणां प्रकरणी स्वामी आणि राहुल गांधींविरोधात कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत अब्रुनुकसानीचे आरोप आहेत. याच तरतुदीखाली केजरीवालांवरही आरोप आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तिघांना बदनामीचे खटले रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले असून, त्यांना आठवडयांचा वेळ दिला आहे.