नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून खासगीकरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून LIC आणि IDBI मधील आपला हिस्सा केंद्र सरकार विकण्याच्या तयारीत आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यासंदर्भातील घोषणा करू शकतात, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने वरिष्ठ सरकारी सूत्रांचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून खाजगीकरणाला पुढे नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. एलआयसीसह आयडीबीआय, सेंट्रल बँक, पंजाब आणि सिंध बँक यातीलही केंद्र सरकारचा हिस्सा विकत असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन करू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कोरोना संकटामुळे चालू आर्थिक वर्षात एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम यांसारख्या दिग्गज सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक किंवा खासगीकरणाचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, त्यांना फारसे यश आले नाही. म्हणूनच आगामी आर्थिक वर्षात खासगी करणारे प्रयत्न आणखीन वाढवले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आगामी आर्थिक वर्षांत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकट उभे ठाकू शकेल. अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण पाहायला मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असून, निर्गुंतवणूक हाच पर्याय सध्या सरकारसमोर असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
एलआयसीचे खासगीकरण करण्यासाठी सरकारला कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. यासाठी संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षापासूनच सरकार एलआयसीमधील निर्गुंतवणुकीची तयारी करत आहे. मात्र, कायदेशीर आणि प्रशासनिक अडचणींमुळे यात अडथळे निर्माण होत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, भारतीय जीवन बीमा निगमचा आयपीओ येण्याची अनेक जण वाट पाहत आहेत. गेल्या वर्षी एलआयसीचा आयपीओ शेअर बाजारात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने एका फर्मची नियुक्तीही केली आहे. शेअर बाजारातील सर्वांत मोठा आयपीओ म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.