‘सबका विश्वास’ योजनेमुळे कर विवाद संपण्यास मदत होईल : संजय राठी

सबका विवास या योजनेमुळे कर विवाद संपण्यास मदत होईल,

- सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : सबका विवास या योजनेमुळे कर विवाद संपण्यास मदत होईल, अशी खात्री नागपूरचे अप्रत्यक्ष कर आयुक्त व केंद्रीय जीएसटी करआयुक्त संजय राठी यांनी ‘लोकमत’ च्या मुलाखतीत व्यक्त केला. त्यांच्या मुलाखतीचा हा दुसरा भाग
प्रश्न : करदात्याला अनेक कारणे दाखवा नोटीसेस मिळाल्या असतील तर.
उत्तर : प्रत्येक कारणे दाखवा नोटीससाठी वेगळा अर्ज करावा लागेल.
प्रश्न : जर कारणे दाखवा नोटीस अनेक मुद्यांसाठी असेल तर करदात्याला काही मुद्यांवर सवलत मागता येईल का?
उत्तर : कारणे दाखवा नोटीसमधील मुद्दे वेगळे करता येणार नाहीत.
प्रश्न : चुकीचा रिफंड (परताव्यासाठी) कारणे दाखवा नोटीस मिळालेले करदाते पात्र ठरतील का?
उत्तर : नाही.
प्रश्न : अप्रत्यक्ष कर कायद्यांखाली दंडित झालेले करदाते पात्र असतील का?
उत्तर : करदाता ज्या गुन्ह्यासाठी दंडीत झाला आहे तो सोडून इतर गुन्ह्यांसाठी करदाता माफीदावा दाखल करू शकेल.
प्रश्न : ज्या करदात्यांविरुद्ध चौकशी, तपास अथवा अंकेक्षण सुरू आहे असे करदाते पात्र असतील का?
उत्तर : हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ज्या करदात्यांविरुद्ध सध्या चौकशी, तपास, अंकेक्षण (आॅडिट) सुरू आहे ते करदाते सबका विश्वास योजनेसाठी अपात्र आहे. पण ज्यांच्याविरुद्ध अशी कारवाई होऊन त्यांना करभरणा राशी ३० जून २०१९ पूर्वी विभागाने कळवली आहे असे करदाते पात्र असतील. पण या करदात्यांना स्वेच्छा करभरणा (व्हालंटरी डिस्क्लोजर) चा लाभ मिळणार नाही.
प्रश्न : कारणे दाखवा नोटीस कंपनी व तिच्या संचालकाविरुद्ध असेल तर संचालकांना माफीदावे दाखल करता येतील का?
उत्तर : नाही, कंपनीने सबका विश्वाससाठी माफीदावा दाखल केला असेल तरच संचालकांना माफीदावे दाखल करता येतील. कंपनी सोडून स्वतंत्रपणे दाखल करता येणार नाही.
प्रश्न : जर करदात्याने विभागाच्या आदेशाविरुद्ध वरिष्ठाकडे अथवा कोर्टात अपील दाखल केले असेल तर तो सबका विश्वाससाठी पात्र असेल का?
उत्तर : होय, परंतु करदात्याला असे अपील मागे घेऊन त्याचा पुरावा द्यावा लागेल विभागाच्या अपीलीय आयुक्तांकडे/न्यायाधीकरण (ट्रिब्युनल) कडे केलेले अपील आपोआप रद्द होईल.
प्रश्न : माफीदाव्यांचा निकाल कसा लागेल?
उत्तर : यासाठी दोन समित्या असतील. ५० लाखांपेक्षा कमी दाव्यांसाठी संयुक्त आयुक्त व उपआयुक्तांची समिती असेल, तर ५० लाखांपेक्षा अधिक दाव्यांसाठी आयुक्त व संयुक्त/अपर आयुक्त अशी समिती असेल. थकित कर ५० लाखापर्यंत असेल तर ७० टक्के सवलत मिळेल, व समिती फक्त उरलेल्या ३० टक्क्यांसाठी डिमांड नोट काढेल. थकित कर ५० लाखापेक्षा अधिक असेल तर ५० टक्के सवलत मिळेल व डिमांड नोट ५० टक्क्यांसाठी निघेल. कराची जुनी थकबाकी ५० लाखांपर्यंत असेल तर ६० टक्के सवलत मिळेल व ४० टक्क्यांसाठी डिमांड नोट निघेल. थकबाकी ५० लाखापेक्षा अधिक असेल तर ४० टक्के सवलत मिळेल व उरलेल्या ६० टक्यासाठी डिमांड नोट निघेल. करचोरी माफीदाव्यांसाठी करदात्याने घोषित केलेली रक्कम चौकशी न करता मान्य केली जाईल. या सर्व प्रकरणात व्याज, विलंब शुल्क व दंड पूर्णपणे माफ केला जाईल.
प्रश्न - कर विवाद कसा संपेल?
उत्तर : माफीदाव्याची पडताळणी करून समिती ६० दिवसात डिमांड नोट काढेल. त्यानंतर करदात्याला ३० दिवसात करभरणा करावा लागेल व ३० दिवसात डिस्चार्ज प्रमाणपत्र देण्यात येईल आणि प्रकरण संपुष्टात आले असे समजण्यात येईल.
प्रश्न - ३० दिवसात पैसे भरले नाही तर?
उत्तर - सर्व प्रक्रिया संपुष्टात येईल व करदात्याला कुठलाही लाभ मिळणार नाही.