यंदाच्या वर्षी व्याजदरात कपातीची दोन वेळा संधी

भारतीय रिझर्व्ह बँक विकासाला गती देण्यासाठी व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची कपात करू शकेल, असा अंदाज मुडीज अ‍ॅनालिटिक्स या संशोधन संस्थेने व्यक्त केला आहे. २0१५ मध्ये व्याजदरात दोन

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँक विकासाला गती देण्यासाठी व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची कपात करू शकेल, असा अंदाज मुडीज अ‍ॅनालिटिक्स या संशोधन संस्थेने व्यक्त केला आहे. २0१५ मध्ये व्याजदरात दोन वेळा कपात करण्याची रिझर्व्ह बँकेला संधी आहे, असेही मुडीजने म्हटले आहे.
मुडीज कॉर्पची आर्थिक शाखा असलेल्या मुडीज अ‍ॅनालिटिक्सने ‘इंडिया आऊटलूक : इंधन विकासाला गती देण्यासाठी सुधारणांची प्रतीक्षा’ या मथळ्याच्या अहवालात भारत त्याच्या विकासाचा संभाव्य १० टक्के दर गाठू शकेल म्हणून आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा दिला आहे. अहवालात म्हटले आहे की,‘‘रिझर्व्ह बँक यावर्षीही आणखी एकदा व्याजदरात कपात करील असे आम्हाला वाटते. बँकेला २०१५ मध्ये धोरणात्मक व्याजदरात प्रत्येकी ०.२५ टक्क्यांच्या कपातीची दोन वेळा संधी आहे.’’ उत्तम समन्वय साधणाऱ्या उदार आर्थिक धोरणामुळे २०१५ मध्ये सकल देशी उत्पादन (जीडीपी) वाढून ७.६ टक्के किंवा २०१६ मध्ये ८ टक्क्यांवर जाईल. रिझर्व्ह बँकेने यावर्षी आतापर्यंत व्याजदरात ०.७५ टक्क्यांची कपात केली आहे. चार आॅगस्ट रोजी बँक तिसरे द्विमासिक धोरण जाहीर करणार आहे. भूसंपादन, कामगार कायद्यांत सुधारणा आणि वस्तू आणि सेवा कर क्षेत्रात सुधारणा पुढे सरकत नसल्यामुळे मध्यम व दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतांवर परिणाम होऊ शकतो. संसदेत गोंधळामुळे कामकाज होत नसल्यामुळे महत्त्वाची विधेयके संमत होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या व्याज धोरणात हस्तक्षेप नको
धोरणात्मक व्याजदराचा निर्णय घेण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायतत्तेत हस्तक्षेप करण्यात येऊ नये. हस्तक्षेपामुळे भारताच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो, असे मुडीज या आर्थिक संशोधन संस्थेने म्हटले आहे.
संसदेतील गोंधळाबद्दलही मुडीजने अहवालात इशारा दिला असून त्यात म्हटले आहे की, गोंधळाने भूसंपादन व वस्तू व सेवा कर विधेयक संमत होऊ शकलेले नाही. त्याचा परिणाम कारभारावरील विश्वासाला तडा जाण्यात होऊ शकतो.
भारताच्या आर्थिक कायद्याच्या सुधारित मसुद्यामध्ये व्याजदर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीमध्ये सात सदस्य सरकारकडून नियुक्त केले जातील. या आधीच्या मसुद्यामध्ये समितीच्या निर्णयाबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना नकाराधिकार (व्हेटो) देण्यात आला होता.