कामगार सुधारणा पुढील अधिवेशनात

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणांसाठी भारतीय उद्योग क्षेत्राला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची वाट बघावी लागेल.

नवी दिल्ली : कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणांसाठी भारतीय उद्योग क्षेत्राला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची वाट बघावी लागेल. वेतनसंहिता, लहान कारखाने आणि भविष्य निर्वाह निधीसारखी (ईपीएफ) सुधारणा विधेयके संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशानात मांडली जातील.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुुसार श्रम मंत्रालय, औद्योगिक संबंध, मजुरी, ईपीएफ आणि लहान कारखान्यांशी संबंधित विधेयकांचा अभ्यास करीत आहे व ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली जातील. विद्यमान अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात कोणतेही विधेयक मांडणे अशक्य होईल. कारण हे अधिवेशन १३ मे रोजी संपत आहे. ही विधेयके आहेत ती औद्योगिक संबंध विधेयकसंबंधी संहिता २०१५, लहान कारखाने : रोजगार नियमन आणि सेवाशर्ती विधेयक २०१४ आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व विविध तरतुदी दुरुस्ती विधेयक १९५२. या विधेयकांचा उद्देश हा कामकाज सोपे करून ‘मेक इन इंडिया’ पुढाकाराला प्रोत्साहन देणे आहे. श्रम मंत्रालयाने लहान कारखाने : रोजगार नियमन व सेवा शर्ती विधेयकावर कायदा मंत्रालयाचे मत मागितले आहे. लहान कारखाने विधेयकात अशा कारखान्यांना कर्मचारी भविष्य निधी आणि विविध तरतुदी १९५२ आणि ईएसआय १९४८ सह ज्या कारखान्यांत ४० पर्यंत कामगार आहेत त्यांना १४ कामगार कायद्यांना सूट देण्याची तरतूद आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की बाल मजुरी : निवारण आणि नियमन दुरुस्ती विधेयकासंबंधी मंत्रिमंडळात प्रस्ताव तयार आहे; परंतु त्याला मंजुरीसाठी पुढील आठवड्यात सादर केले जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनात विधेयक मांडणे अवघड आहे. या विधेयकानुसार १४ वर्षांच्या मुलाकडून कोणत्याही संघटित क्षेत्रात काम करून घेण्यास पूर्णत: बंदी असेल. मात्र, जी मुले शाळा सुटल्यानंतर आपल्या आई-वडिलांना त्यांच्या व्यवसायात मदत करू इच्छितात त्यांना यातून सूट असेल. हे विधेयक पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी तयार असले तरी ते संसदेत सादर होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, असे हा अधिकारी म्हणाला. कर्मचारी भविष्य निधी व विविध तरतुदी विधेयक १९५२ मध्ये व्यापक दुरुस्त्या असून हे विधेयक मंत्रालय पातळीवर सल्ल्यासाठी पाठविल्यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय मांडले जाणार नाही.