१९४७ साली रेल्वेतून मिळत असलेला महसूल देशाच्या एकूण महसुलापेक्षा अधिक होता. त्यामुळे रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जात असे. याला सभागृहाची मान्यताही घेण्यात आली होती. २०१६ पर्यंत ही परंपरा कायम होती. ७०च्या दशकात रेल्वेतून मिळणाऱ्या महसुलात घट होऊ लागली. एकूण महसुलात रेल्वेचा वाटा ३० टक्के इतका झाला. आणखी घट होऊन तो ११.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. जाणकारांनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे न मांडता त्याचे मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची सूचना केली. २०१७ पासून संयुक्त बजेट मांडले जाऊ लागले.
मोदी सरकारने रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट का बंद केले? असं आहे कारण
Railway Budget: १९४७ साली रेल्वेतून मिळत असलेला महसूल देशाच्या एकूण महसुलापेक्षा अधिक होता. त्यामुळे रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जात असे. याला सभागृहाची मान्यताही घेण्यात आली होती.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2024 08:54 AM2024-01-31T08:54:17+5:302024-01-31T09:49:58+5:30