अर्थसंकल्पात ‘कुठे नेऊ न ठेवलाय महाराष्ट्र’?

 

नवी दिल्ली : जेटलींच्या बजेटमधे महाराष्ट्रासाठी काय? एक दोन वाक्यात त्याचे उत्तर द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रासाठी खास अशी कोणतीही विशेष तरतूद नाही. सा:या देशाला जे मिळाले त्यात आपल्या राज्याचा जो काही वाटा आहे तो मिळेल. विशेष बाब इतकीच की रस्ते, रेल्वे, वीज आणि खत पुरवठयासाठी ज्या काही भरीव तरतूदी अर्थसंकल्पात आहेत, त्यात सा:या देशाचे कल्याण करण्याची जबाबदारी नितीन गडकरी, सुरेश प्रभू, पियुष गोयल, स्मृती इराणी,  हंसराज अहिर या महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांच्या शिरावर आहे. थोडक्यात मोदींची परीक्षा आणि जेटलींच्या बजेटला पूर्णत्वाचा साज चढवण्याची सूत्रे या पाच मंत्र्यांच्या हाती आहेत.

देशात रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्गाचा वेगवान विस्तार करण्यासाठी 97 हजार कोटींची, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तर रेल्वेचे नेटवर्क वाढवण्यासाठी 1 लाख 2 हजार कोटींची अशी एकुण 2 लाख 18 हजार कोटींची घसघशीत तरतूद आहे.  वर्षभरात देशात 10 हजार किलोमीटर्सचे नवे रस्ते निर्माण करण्याचे आव्हान भूतल परिवहन मंत्रलयाने स्वीकारले आहे. केवळ राष्ट्रीय महामार्गाच्या निर्मितीसाठी 55 हजार कोटींची तरतूद आहे. कंत्रटदारांच्या वादामुळे रखडलेले 85 टक्के महामार्गाचे काम भूतल परिवहन मंत्रलयाने सारे अडथळे दूर करून पुनरूज्जीवित केले आहेत. रस्ता वाहतुकीत प्रवासी सुविधा वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्रतल्या वाहतूक कंत्रटदारांना महत्वाच्या प्रवासी मार्गावर प्रोत्साहन देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी प्रचलित कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. गडकरींनीच सुचवलेल्या या संकल्पनांचे संचालन अर्थातच केंद्रीय परिवहन मंत्रलय करणार आहे. रेल्वे मंत्र्यांनीही लोहमार्गाच्या विस्ताराची महत्वाकांक्षी योजना आपल्या अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. नौकानयन विभागाच्या सागरमाला व देशांतर्गत जलवाहतूक योजनांसाठी 1600 कोटींची विशेष तरतूद बजेटमधे आहे. यातला ग्रामविकास मंत्रलयाच्या अधिन असलेला ग्रामसडक योजनेचा भाग वगळता, तर वर्षभरात या सा:या योजनांना रूळावर आणण्याचे, यापैकी काही योजना पूर्णत्वाला नेण्याचे महत्वाचे काम महाराष्ट्रातले दोन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि सुरेश प्रभू करणार आहेत. 

ग्रामीण विकासासाठी एकुण 87760 कोटींची तरतूद आहे. 1 मे 2018 र्पयत देशाच्या प्रत्येक गावार्पयत वीजपुरवठा पोहोचवण्याचा संकल्प यंदाच्या बजेटमधे आहे. 8 हजार 500 कोटींची खास तरतूद त्यासाठी आहे. भारतातल्या ज्या गावांमधे अद्याप वीज पोहोचलेली नाही, अशा गावांना अग्रक्रमाने वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातले केंद्रीय उर्जामंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे आहे. गोयल यांच्याकडे  उर्जा विभागाबरोबर कोळसा मंत्रलयही आहे. या दोन्ही मंत्रलयांनी वर्षभरात उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात त्यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली.

खत व रसायने विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिरही महाराष्ट्रातले आहेत. बजेटमधे जाहीर झालेल्या खत वितरण व्यवस्थेतल्या सुधारणा, कंपोस्ट खतांची विक्री, कच:यापासून खत निर्मिती अशा सरकारच्या आव्हानात्मक योजनांच्या जबाबदा:या अहिरांच्या शिरावर आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणींचे वास्तव्य मुंबईत असल्याने, केंद्रात त्या देखील महाराष्ट्राचेच प्रतिनिधित्व करतात. उच्च शिक्षणासाठी जेटलींनी 1 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या दोन्ही मंत्रलयांकडून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला अर्थसंकल्पातली किती रक्कम येते, ते वर्षभरात कळेल.

                

दुष्काळाने होरपळलेल्या महाराष्ट्राला काय मिळाले

महाराष्ट्रात शेतक:यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वर्षभरात वाढले. दुष्काळाने होरपळलेल्या या राज्याला यंदाच्या बजेटमधे काय मिळाले? हा सर्वाच्याच उत्सुकतेचा विषय.  5 वर्षात देशातल्या तमाम शेतक:यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची गर्जना सरकारने केली आहे. शेतक:यांना व्याजापोटी 15 हजार कोटींची सूट मिळणार आहे. नुकसान भरपाई मिळवून देणा:या पीक विम्यासाठी 5500 कोटींची तरतूद आहे. शेती शेतक:यांसाठी ज्या योजना बजेटमधे जाहीर झाल्या आहेत, त्यात सा:या देशासाठी जवळपास 35 हजार 984 कोटींची तरतूद आहे. सिंचनाच्या सोयींसाठी 20 हजार कोटींचा विशेष निधी तयार होणार आहे. याखेरीज मनरेगा अंतर्गत 5 लाख शेततळी व नव्या विहिरी बांधण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. मृदसंधारण (सॉईल हेल्थ)कार्ड प्रत्येक शेतक:याला मिळणार आहे. भूजल संशोधनासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद आहे. 5 लाख एकर जमिनीवर सेंद्रीय (जैविक) शेतीचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी 412 कोटींची व डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 500 कोटींची अतिरिक्त तरतूद बजेटमधे आहे. यापैकी कोणत्या योजनांचा कितपत लाभ महाराष्ट्रातल्या शेतक:यांना मिळतो, याची सारी भिस्त राज्य सरकारच्या कौशल्यावर व प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. अन्न व कृषीमाल प्रक्रिया उद्योगांमधे महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. बजेटमधे या उद्योगांसाठी 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आली आहे. राज्यातले उद्योग त्याचा लाभ उठवण्यात कितपत यशस्वी होतात ते वर्षभराचा काळच ठरवील. 

                

महाराष्ट्रातल्या चाकरमान्यांना बजेटने काय दिले?

 जेटलींच्या बजेटमधे 20 हजार 600 कोटींचे नवे करप्रस्ताव आहेत मात्र चाकरमान्यांचा आयकर जसा होता जिथे होता तसाच, म्हणजे ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे. नाही म्हणायला, आयकर कलम 87 अ नुसार छोटय़ा करदात्यांना मिळणारी सूट  तुटपुंज्या 3 हजारांनी वाढली. 50 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरावर 50 हजारांची सूट मिळाली, घरभाडे भत्याची करमुक्त रक्कम 24 हजारांवरून 60 हजारांवर गेली अशा नाममात्र व जुजबी तरतूदी सोडता कोणतीही खास सूट मुंबई व महाराष्ट्रातल्या चाकरमान्यांना बजेटमधे मिळालेली नाही. उलटपक्षी सेवा कर 14.5 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर पोहोचला. नव्या करप्रस्तावांमुळे हॉटेलमधले खाणो, टीव्ही केबलचे भाडे यासारख्या मध्यमवर्गाच्या लहानशा करमणुकीच्या गोष्टीही महागल्या. नवा कृषी कल्याण सेस, डिङोल कार्ससाठी लावलेला इन्फ्रा सेस, क्लीन एनर्जी सेस या नव्या सेसमुळेही महागाई वाढणारच आहे. 

एकुणच या बजेट विषयी काय बोलावे, जेटलींनी एका हाताने जे थोडेफार दिले ते दुस:या हाताने काढून घेतले. कोणत्याही मोठया आर्थिक सुधारणा नसलेले एक स्थितप्रज्ञ बजेट तयार करतांना जेटलींनी ‘बुक कीपिंग’ बरोबर ‘हाऊस कीपिंग’ची कलाकुसर केली. जेटलींच्या उत्तरपत्रिकेमुळे पंतप्रधान मोदी पास झाले की नाही, हे ज्याचे त्याने ठरवावे.