डेप्रीसिएशन (घसारा) म्हणजे काय?

कृष्णा, नवीन कंपनी कायद्यामध्ये डेप्रीसिएशन (घसारा)चा हिशोब करण्याच्या तरतुदीमध्ये खूप मोठा बदल झाला आहे म्हणे, त्यामुळे अनेक कंपनी

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, नवीन कंपनी कायद्यामध्ये डेप्रीसिएशन (घसारा)चा हिशोब करण्याच्या तरतुदीमध्ये खूप मोठा बदल झाला आहे म्हणे, त्यामुळे अनेक कंपनी करदाते या डेप्रीसिएशनचा हिशोब करताना वैतागून गेले आहेत व त्रस्त झाले आहे. असा काय बदल यामध्ये केला आहे? या डेप्रीसिएशनचे परिणाम व इतर माहिती समजावून सांग.
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, प्रत्येक करदात्याला त्याने घेतलेल्या फिक्स असेटवरील डेप्रीसिएशनची वजावट मिळते. डेप्रीसिएशनचा हिशोब करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. जसे कायद्यामध्ये (कंपनी कायदा, आयकर कायदा) नमूद केले आहे; तसे डेप्रीसिएशनचा हिशोब करावा लागतो. नवीन आलेल्या कंपनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार डेप्रीसिएशनच्या हिशोबामध्ये बदल करण्यात आला आहे. यासाठी करदात्याला फिक्स असेटच्या प्रकारावरून कंपनी स्थापन झाल्यापासून किंवा मागील ६० वर्षांपर्यंत खरेदी केलेल्या संपत्तीपर्यंत जे कमी असेल त्यापर्यंत जावे लागू शकते. त्यामुळेच इतक्या मागील वर्षांची पुस्तके काढणे व त्याचा हिशोब करण्यामुळे कंपनी करदाते वैतागून गेले आहेत. त्यामुळे कंपनी करदाते म्हणतात, कंपनीचे आॅडिट राहिले बाजूला आणि या डेप्रीसिएशनचा हिशोब करण्यातच खूप वेळ जात आहे. तसेच करदात्यांना आयकरातही हिशोब करावा
लागतो.
अर्जुन : कृष्णा, डेप्रीसिएशन म्हणजे काय?
कृष्णा : अर्जुन, फिक्स असेटची दिवसेंदिवस व्हॅल्यू कमी होत जाते. त्यासाठी कायद्याने फिक्स असेटची दरवर्षी खर्च दाखविण्यासाठी केलेली तरतूद. हा खरेतर खर्च नसतो; परंतु करदात्याला त्याची वजावट मिळते. उदा. - जर कॉम्प्युटर विकत घेतले असेल व त्याचे आयुष्य ३ वर्षे असेल. ३ वर्षांत डेप्रीसिएशनचा खर्च नमूद केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू खूप कमी असते. कंपनी व आयकर कायद्यात डेप्रीसिएशन दर वेगवेगळा आहे. त्यामुळे करदात्याला अनेक भानगडींना सामोरे जावे लागते.
अर्जुन : कृष्णा, या कंपनीच्या डेप्रीसिएशनच्या तरतुदीमध्ये मुख्यत्वे करून काय बदल झाला आहे; व त्याचा परिणाम काय होणार आहे?
कृष्ण : अर्जुना, कंपनी कायद्यामध्ये संपत्ती पुस्तकात ज्या दिवशी दर्शवली (बुकिंग डेट) तेव्हापासून ते आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत दर नमूद केले त्याप्रमाणे डेप्रीसिएशनचा हिशोब करावा लागतो. यापूर्वी फिक्स असेटच्या युजफूल लाइफवर जास्त भर दिला जात नव्हता; परंतु नवीन कंपनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक फिक्स असेटच्या युजफूल लाइफच्या आधारे हिशोब करून डेप्रीसिएशनची तरतूद करावी लागणार आहे. मुख्यत्वे करून मागील वर्षांमध्ये खरेदी केलेल्या प्रत्येक फिक्स असेटच्या या तरतुदीनुसार हिशोब करून त्याचा इफेक्ट पुस्तकांमध्ये द्यावा लागणार आहे. तसेच प्रत्येक फिक्स असेटची ५ टक्के स्क्रॅप व्हॅल्यू धरावी लागते. जर स्क्रॅप व्हॅल्यू वेगळी घ्यावयाची असेल तर त्यासाठी विशिष्ट तरतुदी आहेत. याआधी युजफूल लाइफच्या आधारे डेप्रीसिएशन न दिल्यामुळे अनेक फिक्स असेटची रिटर्न डाउन व्हॅल्यू (डब्ल्यू.डी.व्ही.) पुस्तकांमध्ये दिसते. परंतु नवीन कंपनी कायद्याच्या युजफूल लाइफच्या तरतुदीनुसार त्याची व्हॅल्यू नसते. अशा वेळेस ही उरलेली व्हॅल्यू रिटेन्ड अर्निंग्जमध्ये वर्ग करावी लागेल. या बदललेल्या तरतुदीमुळे कंपन्यांच्या पुस्तकांमध्ये नफा-तोट्यामध्ये खूप मोठा फरक होत आहे. कारण डेप्रीसिएशन वाढला तर नफा कमी व डेप्रीसिएशन कमी तर नफा जास्त होतो. साधारणत: जर एखाद्या फिक्स असेटची युजफूल लाइफ संपत आली असेल तर त्या फिक्स असेटवर डेप्रीसिएशन जास्त येईल. नवीन कंपनी कायद्यामध्ये फिक्स असेटच्या प्रकारानुसार डेप्रीसिएशनचा दर, युजफूल लाइफ इ. नमूद केले आहे. तसेच व्यवसायाच्या किंवा उत्पादनाच्या प्रकारानुसार तरतुदी दिलेल्या आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, आयकरामध्ये डेप्रीसिएशन कसा मिळतो?
कृष्ण : अर्जुना, प्रत्येक करदात्याला आयकराचे रिटर्न दाखल करताना किंवा आयकर भरताना त्याचा हिशोब करण्यासाठी डेप्रीसिएशन आयकर कायद्यात नमूद केलेल्या दराप्रमाणे तो करावा लागतो. आयकर कायद्यामध्ये ब्लॉक आॅफ असेटची संकल्पना आहे. करदात्याला डेप्रीसिएशनची वजावट आयकर कायद्याच्या तरतुदी अनुसारच मिळते. त्यामुळे युजफूल लाइफ याच्या हिशोबामध्ये नसते. तसेच आयकरामध्ये फिक्स असेट ‘पुट टू युज’ केल्यानंतर डेप्रीसिएशनचा हिशोब केला जातो. तसेच वर्षाच्या १८0 दिवसांच्या वर होत असेल तर त्या वर्षाचा पूर्ण डेप्र्रीसिएशन नाही, तर अर्धा डेप्रीसिएशन मिळतो.
अर्जुन : कृष्णा, या अर्थसंकल्पात आयकरात डेप्रीसिएशनच्या तरतुदीमध्ये काय बदल झाला आहे?
कृृष्ण : अर्जुना, उत्पादन करणाऱ्या करदात्याला आयकर कायद्यामध्ये नवीन प्लांट अ‍ॅण्ड मशीनरीसाठी पहिल्या वर्षामध्ये अधिक डेप्रीसिएशन म्हणजेच वजावट मिळते. यापूर्वी जर ही फिक्स असेट १८0 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ‘पुट टू युज’ केली असेल तर त्यावर २0 टक्के व १८0 दिवसांपेक्षा कमी असेल तर १0 टक्के अधिक डेप्रीसिएशन मिळत होता. आतापासून जर १८0 दिवसांपेक्षा कमी दिवस ‘पुट टू युज’ असतील तर त्या वर्षामध्ये १0 टक्के व पुढील वर्षामध्ये १0 टक्के डेप्रीसिएशन मिळेल.