ऊस उत्पादकांसाठी आगामी हंगामही अस्तित्वाच्या लढाईचाच!

साखरेचे दर वाढत नाहीत, सरकार आणखी मदत द्यायला तयार नाही. त्यामुळे येणारा साखर हंगाम साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांसाठी अस्तित्वाच्या लढाईचा ठरणार आहे.

चंद्रकांत कित्तुरे , कोल्हापूर
साखरेचे दर वाढत नाहीत, सरकार आणखी मदत द्यायला तयार नाही. त्यामुळे येणारा साखर हंगाम साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांसाठी अस्तित्वाच्या लढाईचा ठरणार आहे. यंदाचा साखर हंगाम संपला तरी साखर कारखान्यांकडील ऊसबिलांची थकबाकी २२ हजार कोटींवर आहे. महाराष्ट्रातील हा आकडा चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. हे पैसे कसे भागवायचे आणि पुढील हंगाम कसा चालू करायचा या विवंचनेत साखर कारखानदार आहेत, तर उसाचे पैसे मिळाले नाहीत तर जगण्याची लढाई कशी लढायची, असा प्रश्न ऊस उत्पादकांसमोर आहे. सध्या तरी यावर कोणताही तोडगा दृष्टिक्षेपात नाही.
दरवर्षी एक आॅक्टोबर ते ३१ मे असा साखर हंगाम असतो. यंदाच्या हंगामात देशात २७९ लाख ५७ हजार टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्यावर्षी तो २४० लाख ४९ हजार टन इतका झाला होता. अद्याप १९ कारखाने सुरू असले तरी २००६-०७ च्या हंगामातील २८३ लाख टनाच्या उत्पादनाचा उच्चांक यंदा मोडला जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
असे असले तरी २००६-०७ पेक्षा यंदाची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. साखरेला दर नाही. तो क्विंटलला २४०० रुपयांच्या आसपास रेंगाळतो आहे. (शुक्रवारी, ६ जूनचा दर २२५० रुपये प्रतिक्विंटल होता.) जगभरातच साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर घसरलेले आहेत. ते वाढण्याची चिन्हेही दिसत नाहीत. परिणामी साखर कारखानदार हतबल झाले आहेत. एफआरपीनुसार उसाला दर देण्याचे कायदेशीर बंधन त्यांच्यावर आहे. हा दर शेतकऱ्यांना देण्यासाठी ६५० ते ७५० रुपये कमी पडतात. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने मदत करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. देशांतर्गत उपभोगासाठी लागणारी २४८ लाख टन साखर आणि निर्यात होणारी ७ ते ८ लाख टन साखर गृहीत धरली तरी यंदा सप्टेंबरअखेर १०३ लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. नव्या साखर हंगामातील साखर येईपर्यंत ६० लाख टन साखरेची गरज असते. याचाच अर्थ गरजेपेक्षा सुमारे ४३ लाख टन साखर अतिरिक्त होणार आहे आणि तिचे काय करायचे हा प्रश्न साखर उद्योग आणि सरकारलाही भेडसावणार आहे.
राज्याकडून मिळणार कर्ज की अनुदान ?
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना २००० हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय या महिन्यात घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, कारखान्यांनी कर्ज नको अनुदान द्या, अशी नवी भूमिका आता घेतली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या १० तारखेच्या बैठकीत काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यंदा महाराष्ट्रात १०४ लाख ७५ हजार टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा ते २८ लाख टनांनी जास्त आहे. उत्तर प्रदेशात ७०.९, तर कर्नाटकात ४९.९९ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा ते अनुक्रमे ६ आणि ८ लाख टनांनी जादा आहे. केवळ तमिळनाडूत यंदा गतवर्षीपेक्षा साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. ११.८ लाख टनावरून ते १० लाख टनांवर आले आहे.

मनमोहन सिंग सरकारने काय केले होते?
२००६-०७ च्या हंगामात साखरेचे उच्चांकी उत्पादन झाले तरी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली होती. त्यावेळी योजलेल्या उपायांमध्ये सलग दोन वर्षे ५० लाख टन साखरेचा बफरस्टॉक, ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान आणि २००७-०८ च्या हंगामात कारखान्यांना चार वर्षांसाठी ३८०० कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज यांचा समावेश होता. बफरस्टॉक आणि साखर निर्यातीच्या माध्यमातून ११० लाख टन अतिरिक्त साखर केंद्राने निकालात काढली होती.

मोदी सरकारने काय केले?
यंदा मात्र केवळ १४ लाख टन साखरेच्या निर्यातीसाठी केंद्राने अनुदान जाहीर केले आहे. यातील आतापर्यंत केवळ ३ लाख टन कच्ची साखर निर्यात केली गेली आहे. साखर कारखान्यांनी आणखी सुमारे २ लाख ५८ हजार टन कच्ची आणि पांढरी साखर निर्यातीसाठी सज्ज ठेवली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर १२ सेंटपर्यंत घसरले असल्याने आगामी काळात फार तर आणखी २ लाख टन साखरेची निर्यात होईल, असा अंदाज आहे.