यूपीएच्या गृहनिर्माण योजना विलीन करणार

केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या जेएनएनयूआरएम आणि राजीव आवास योजना यासारख्या काही मुख्य योजना एकत्रित

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या जेएनएनयूआरएम आणि राजीव आवास योजना यासारख्या काही मुख्य योजना एकत्रित करून नवीन एकात्मिक गृहनिर्माण अभियान सुरू करणार आहे.
सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याचे काम अवाढव्य आहे. त्यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या मोठ्या भागीदारीची गरज असल्याने सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी धोरणाला प्रोत्साहन देण्यास सरकार बांधील आहे, तसेच मंजुरी प्रक्रियेला गती देत आणि आवश्यक तेवढी जमीन उपलब्ध करून प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले जातील, असे केंद्रीय नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले.
राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व नागरी स्थानिक संस्थांशी विचारविनिमय करून गृहनिर्माण आणि नागरी विकास प्रकल्पांना आॅनलाईन मंजुरी देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यांनी स्थावर मालमत्ता परिषदेत सांगितले. जेएनएनयूआरएम, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजनांचा आमच्याकडे अनुभव आहे. अशा योजनांपैकी काही कार्यान्वित झाल्या नाहीत. शहरी पायाभूत संरचना तयार करणे आणि सोबतच स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देणे, हा जेएनएनयूआरएम योजनेचा उद्देश आहे. गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आणि राजीव ऋण योजना गाजावाजा करून सुरू करण्यात आल्या होत्या. तथापि, चांगले प्रयत्न करूनही राजीव ऋण योजनेला चालना मिळाली नाही. या सर्व योजनांचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारने या सर्व योजनांचे विलीनीकरण करून नवीन एकात्मिक राष्ट्रीय गृहनिर्माण अभियान सुरू करण्याचे ठरविले आहे.
सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे, हे मोठे आव्हान आहे. प्रस्तावित स्थावर मालमत्ता सुलभीकरण आणि ग्राहक संरक्षण कायदा या क्षेत्राच्या विकासासाठी बाधक ठरणार नाही. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे, हाच या कायद्याचा उद्देश आहे. रियल इस्टेट क्षेत्राला बँकांकडून वाढीव वित्तीयसाह्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत, असे नायडू म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)