‘पीडब्ल्यूसी’वर दोन वर्षांची ‘आॅडिटबंदी’, सत्यम घोटाळ्यात ‘सेबी’चा आदेश

सन २००९ मध्ये उघड झालेल्या सत्यम घोटाळ््याच्या संदर्भात ‘सेबी’ या नियामक संस्थेने ‘प्राइस वॉटरहाऊस कूपर’ (पीडब्ल्यूसी) या जागतिक आॅडिटिंग फर्मवर शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कोणत्याही कंपनीचे आॅडिटचे काम करण्यास एप्रिल २०१८ पासून दोन वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. ‘पीडब्ल्यूसी’ ही आॅडिटिंगमधील जगातील ‘बिग फोर’पैकी एक फर्म असून ‘सेबी’ने त्यांच्यावर एवढी कडक कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

मुंबई : सन २००९ मध्ये उघड झालेल्या सत्यम घोटाळ््याच्या संदर्भात ‘सेबी’ या नियामक संस्थेने ‘प्राइस वॉटरहाऊस कूपर’ (पीडब्ल्यूसी) या जागतिक आॅडिटिंग फर्मवर शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कोणत्याही कंपनीचे आॅडिटचे काम करण्यास एप्रिल २०१८ पासून दोन वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. ‘पीडब्ल्यूसी’ ही आॅडिटिंगमधील जगातील ‘बिग फोर’पैकी एक फर्म असून ‘सेबी’ने त्यांच्यावर एवढी कडक कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
एस. गोपालकृष्णन व श्रीनिवास तल्लुरी या ‘पीडब्ल्यूसी’च्या दोन तत्कालिन चार्टर्ड अकाउन्टंट भागीदारांनाही कोणत्याही लिस्टेड कंपनीशी सबंधित आॅडिटचे काम करण्यास तीन वर्षांसाठी मज्जाव करण्यात आला आहे. याखेरीज ‘पीडब्ल्यूसी’ने दंड व त्यावरील व्याजापोटी सुमारे १४ कोटी रुपये जमा करावेत, असेही ‘सेबी’च्या १०८ पानी आदेशात नमूद केले गेले आहे.
‘पीडब्ल्यूसी’ ही जागतिक फर्म असून भारतात ती स्वत:व संलग्न फर्मस्््च्या माध्यमातून ‘प्राइस वॉटरहाऊस नेटवर्क’ या नावाने कंपन्यांचे आॅडिट तसेच तदनुषंगिक काम करत असते. सलन तीन वर्षे खोटी खाते पुस्तके लिहून सत्यम कंपनीत तब्बल ९,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याची कबुली कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष बी. रामलिंगम राजू यांनी जानेवारी २००९ मध्ये स्वत:हून दिली होती. त्या काळात सत्यम कंपनीच्या आॅटिटची जबाबदारी ‘पीडब्ल्यूसी’चे भागीदार या नात्याने गोपालकृष्णनव तल्लुरी यांच्यावर होती. सुरुवातीला ‘पीडब्ल्यूसी’ने ‘सेबी’ला अशी चौकशी करण्याचा अधिकारच नाही, असा आक्षेप घेऊ न मोडता घातला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले व ‘सेबी’ला चौकशीचा अधिकार मिळाला. तेव्हापासून दोन वेळा मुदतवाढ घेऊन ‘सेबी’ने ही चौकशी पूर्ण केली आणि हा आदेश दिला आहे.

आम्ही जबाबदार नाही
प्राइस वॉटरहाऊस नेटवर्कने निवेदनाद्वारे ‘सेबी’च्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल व तेथे बंदी लागू होण्याच्या आधीच स्थगिती नक्की मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांचे म्हणणे असे की, सत्यम कंपनीत झालेल्या गैरप्रकारांमध्ये आमचा कोणताही सहभाग नव्हता व आम्ही कोणतेही गैरकृत्य हेतुपुरस्सर केलेले नाही, असे आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आलो आहोत. सत्यमवरून धडा घेऊन आम्ही आमच्या कार्यपद्धतीत अधिका काटेकोरपणा आणला आहे.