कंपन्यांकडील थकीत कर्ज शेअर्समध्ये रूपांतरित करणार

सेबीने कंपन्यांकडील थकीत कर्ज शेअर्समध्ये रूपांतरित करण्याच्या नियमांची अधिसूचना काढली असून त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठन प्रक्रियेला वेग येऊ शकतो.

मुंबई : सेबीने कंपन्यांकडील थकीत कर्ज शेअर्समध्ये रूपांतरित करण्याच्या नियमांची अधिसूचना काढली असून त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठन प्रक्रियेला वेग येऊ शकतो. कंपन्यांकडे बँकांची तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांची थकबाकी असून सेबीच्या या पावलामुळे ती शेअर्सच्या रूपात वसूल होऊ शकेल, असे मानले जाते.
सेबीने कर्जाचे शेअरमध्ये रूपांतर करण्याच्या व्यवहारांत शेअरच्या मूल्य निश्चितीचे सूत्र बदलले आहे. यामुळे बँका कर्ज न फेडणाऱ्या कंपन्यांच्या कारभारात मोठी भूमिका स्वीकारू शकतात आणि बहुमतासाठी लागणारी भागीदारी प्राप्त करून त्या संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रणही हाती घेऊ शकतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जवसुली अडकली असून यातील ९५ हजार १२२ कोटी रुपये केवळ तीन कंपन्यांनी थकवले आहेत. बँकांनी किंगफिशरसारख्या काही प्रकरणांत अनुत्पादक मालमत्तेला (अडकलेले कर्ज) शेअरमध्ये रूपांतरित केले; मात्र नियमन व कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे ही प्रक्रिया खूपच कठीण ठरली.

धोरणात्मक कर्ज पुनर्गठन योजनेअंतर्गत बँकांचे संघ, आर्थिक संस्था आणि इतर हमीधारक कर्जदात्यांद्वारे थकीत कर्जाला शेअर्समध्ये रूपांतरित’ करण्याची प्रणाली रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुरूप अशीच आहे, असे सेबीने म्हटले आहे.

बँका आताही अडकलेल्या कर्जांना शेअर्समध्ये रूपांतरित करू शकत होत्या; मात्र संकटग्रस्त नोेंदणीकृत कंपन्यांशी संबंधित अशा प्रकरणांत नियमनाचे काही मुद्दे उपस्थित होत होते. सेबीने जारी केलेल्या नव्या दर निश्चिती सूत्रामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

बँकांना देण्यात आलेल्या शेअर्सच्या विक्रीवर व्यवहार मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत बंदी असेल. बँकांचे संघ आणि आर्थिक प्रतिष्ठाने आपली भागीदारी बंदीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी एखाद्या प्रतिष्ठानाला हस्तांतरित करू शकतात; मात्र अशा स्थितीतही बंदीची मुदत लागू राहील.