मोदी सरकारचा पहिलावहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे २०१४ च्या निवडणुकीत भरभरून निधी देणाऱ्यांची उतराई म्हणून केलेली परतफेड होय. भारतासाठी भरारी घेण्याची ही वेळ आली आहे, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला आहे. त्यांच्या दृष्टीने हे खरंच आहे. एकीकडे धनवान समृद्धीच्या गगनात भरारी घेतील; परंतु गरिबांंना गरिबीच्या खाईत आणखी हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागेल.
र्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात शब्दांची सुरेख पेरणी केली असली तरी सर्वसामान्य जनतेसाठी यात काय आहे? आर्थिक वृद्धी, रोजगार आणि जीवनमान उंचावण्यास चालना देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चाची व्याप्ती वाढविण्याऐवजी हा अर्थसंकल्प आखूड केला आहे.
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीच्या १०.३ टक्के कररूपी महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत (१०.८ टक्के) यंदाच्या अंदाजित कररूपी महसुलाचे प्रमाण कमी आहे.
सामाजिक क्षेत्रासाठी वाढीव खर्चाचे लक्ष्य ठरवून देशांतर्गत मागणीला प्रोत्साहन द्यायला हवे होते. तथापि, यंदाच्या अर्थसंकल्पात वितीय तूट (३.९ टक्के) आटोक्यात आणण्यासाठी करण्यात आलेला अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव नेमका या उलट आहे. मनरेगा आणि अन्नसुरक्षेसाठी करण्यात आलेली तरतूद तुटपुंजीच म्हणावी लागेल. यातून अन्नसुरक्षा, रोजगारनिर्मिती आणि लोकांचे जीवनमान उंचाविण्यासंबंधीची पर्वा केलेली नाही.
एकूण जीडीपीच्या तुलनेत सबसिडीचे प्रमाण २.१ टक्क्यांवरून (२.६० लाख कोटी) १.७ टक्क्यांवर (२.४४ लाख कोटी रुपये) आले आहे.
आरोग्य, कुटुंबनियोजनासाठी करण्यात आलेली तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत (३५,१६३ कोटी) २९,६५३ कोटींवर आली आहे. गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलनासाठीच्या तरतुदीचा आकडाही ६,००८ कोटींवरून ५,६३४ कोटी रुपयांवर आला आहे. याचप्रमाणे आदिवासी, अनुसूचित जाती यांच्यासाठीच्या योजनांत खर्चात कपात करण्यात आली आहे. आदिवासी समूहासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांवरील खर्चात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा ५,००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. अनुसूचित जातींसाठीच्या योजना खर्चात १२,००० कोटींची कपात सरकारने केली आहे. जेंडर बजेटमध्ये २० टक्के (१२,००० कोटी रुपयांची) कपात झाली आहे. एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमाकरिता (आयसीडीएस) ८,००० कोटींची तरतूद केली आहे, ती यापूर्वी १६,००० कोटी रुपये एवढी होती.
भारतातील श्रीमंत आणि देश-विदेशातील कॉर्पोरेट्स यांना मोठा लाभ झाला. अर्थसंकल्पात धनदांडग्यांसाठी प्रत्यक्ष करात कपात करून ८,३१५ कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यात आला आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांशी निगडीत अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ केली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांवर २३,८३८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तसेच भारतातील श्रीमंतांना लाभ देण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात करून तो ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के केला आहे. उद्योगपतींना लाभ करून देण्यासाठी संपत्ती करही रद्द करण्याचा ‘प्रताप’ सरकारने केला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी तसेच विदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीकरिताही उद्योगपतींना भांडवल कर आणि मिनिमम
अल्टरनेट टॅक्समधून घसघशीत सवलत देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने श्रीमंतांना दिलेल्या सवलती (श्रीमंतांना दिलेले जाणारे ‘कर प्रोत्साहन’) वास्तविक वित्तीय तुटीपेक्षाही अधिक आहे. उदाहरणार्थ, २०१४-१५ मध्ये वित्तीय तूट ५,५५,६४९ कोटी रुपये असणे अपेक्षित असताना ती ५,८९,२८५.२ कोटी रुपये होती. यापुढे आपल्या अर्र्थव्यवस्थेला गोरगरिबांना दिलेल्या सबसिडीऐवजी श्रीमंतांना दिलेल्या विविध अनुदानांचा (कर सवलती) मोठा भार सहन करावा लागणार आहे. असे सुरू असतानाच सरकारी महसुलाला आधार देण्यासाठी अर्थसंकल्पात आक्रमकपणे निर्गंुतवणूक धोरण अवलंबण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकून सरकार सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांची मिळकत जमविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सूतोवाच अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहेत. या मिळकतीतून सध्याचा खर्च भागविला जाईल.
त्यामुळेच मोदींचा अर्थसंकल्प डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सुधारणांचा अधिक आक्रमक अवतार ठरतो. विदेशी व देशी भांडवलाला मोठ्या सवलती देऊन प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक प्राप्त केल्यानेच आर्थिक विकास शक्य आहे, असा दोघांचाही तर्क आहे. मात्र केवळ ही एकच गोष्ट आपोआप रोजगारांत आणि वृद्धीत वाढ घडवून आणू शकत नाही. वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या तरी या वस्तू खरेदी करण्याची आर्थिक शक्ती आपल्या लोकांमध्ये निर्माण झाली तरच हे शक्य होऊ शकेल. सततच्या आर्थिक मंदीमुळे जागतिक व्यापाराला ओहोटी लागली असल्याने आपली निर्यातही कमीच राहील. या अर्थसंकल्पामुळे लोकांची ‘खरेदी क्षमता’ आणखी कमी होईल.
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी लाखो-कोट्यवधींची सवलत दिल्यामुळे कोणत्याही स्थितीत आर्थिक वृद्धी व लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा घडून येऊ शकत नाही. त्यामुळे या सवलतींची व्याप्ती वाढविण्याऐवजी जर ही रक्कम आर्थिक व सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तसेच सार्वजनिक गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात वाढविण्यासाठी उपयोगात आणली गेली असती, तर वृद्धी आणि समानता ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकली असती.
थोडक्यात, हा अर्थसंकल्प श्रीमंत वर्गाने (परदेशी आणि देशी औद्योगिक घराणी) आणखी श्रीमंत व्हावे याकरिता त्यांच्यावर मुक्तहस्ते संपत्तीची लयलूट करणारा, आधीच गडगंज असणाऱ्यांचे उत्पन्न आणखी भरमसाठ वाढवून गरीब-श्रीमंत दरी रुंदावणारा व सामान्यांवर बोजा टाकणारा आहे आणि हे सगळे ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ या घोषवाक्याखाली सुरू आहे!
सीताराम येचुरी
पॉलिट ब्युरो सदस्य