हायवेवरील दारूबंदीमुळे पर्यटनाला फटका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत असलेल्या हाय-वेवरील दारूबंदीमुळे दहा लाख लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत असलेल्या हाय-वेवरील दारूबंदीमुळे दहा लाख लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे मत निती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत टिष्ट्वट करताना कांत यांनी म्हटले आहे की, पर्यटन रोजगार निर्माण करीत असताना हे रोजगारच का मारले जात आहेत?
महामार्गांवर मद्य प्राशन करून वाहन चालविण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, त्यातून अपघात होत आहेत. ते रोखण्यासाठी न्यायालयाने महामार्गांवर दारूबंदी केली आहे.
एकट्या पश्चिम भारतात यामुळे ३५ हजार जागांवरील असे व्यवसाय धोक्यात आले आहेत. गुुरुग्राममधील २०० बार आणि पब्सला याचा फटका बसणार आहे.
एका सर्वेक्षणानुसार, भारतात मद्यप्राशन करून वाहन चालविल्याने दर चार सेकंदाला एका व्यक्तीचा मृत्यू होतो. दरम्यान, महामार्गांवरील दारू दुकाने हटविण्यात राज्य सरकारांनी दाखविलेल्या निष्क्रियतेबाबत न्यायालयाने मागील आठवड्यातच नाराजी व्यक्त केली होती.
महामार्गांजवळच्या ५०० मीटर अंतरावरील १०० पेक्षा अधिक दारू दुकाने, रेस्टॉरंट गत दोन दिवसांत बंद करण्यात आली आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
>कर भरला, त्यांचे काय?
गुरुग्राममधील लीला, ओबेरॉय, ताज आणि अन्य हॉटेल्सच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी या संदर्भात एक बैठक बोलविली होती. हॉटेलचालकांचा असा तर्क आहे की, मद्यप्राशन करून वाहन चालविण्याची कृती
ही त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे.या निर्णयामुळे अपघात रोखण्यास मदत होणार नाही. काही हॉटेलचालकांचे असेही म्हणणे आहे की, हॉटेल्स चालविण्यासाठी त्यांनी मोठा कर भरला आहे. त्यांच्या परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी त्यांनी गत महिन्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये भरले आहेत.