>नवी दिल्ली : विकसित देशांमध्ये शहरांमधील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अतिशय लोकप्रिय असलेल्या म्युनिसिपल बाँडस्साठी भारतात नवीन नियमावली तयार करण्याचा भारतीय प्रतिभूती नियंत्रण मंडळ (सेबी)चा प्रस्ताव आहे. याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली असून, अन्य मंत्रलयाशी चर्चा झाल्यानंतर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
अमेरिकेत म्युनिसिपल बाँड हे मुनी बाँड या नावाने ओळखले जातात आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांना अग्रक्रम दिला जातो. दरवर्षी तेथे सुमारे 5क्क् अब्ज डॉलर या माध्यमातून गुंतविले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी या बाँडस्ची विक्री केली जाते.
भारतात नागरी विकास मंत्रलयाच्या अखत्यारीत म्युनिसिपल बाँडसाठीची नियमावली केलेली असली तरी सर्व राज्यांसाठी एकसारखी नियमावली अस्तित्वात नाही. ही बाब लक्षात घेऊन भांडवल बाजाराचे नियंत्रण करणा:या सेबीने या बाँडसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत भांडवल
बाजार तसेच काही मंत्रलयांशी प्राथमिक चर्चा झाली असल्याचे सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी सांगितले.
देशातील घरगुती बचत भांडवल बाजाराकडे आकर्षित करून आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढविण्याबाबत सरकार गंभीरपणो विचार करीत आहे. या पाश्र्वभूमीवर म्युनिसिपल बाँडस्मार्फत नागरी विकासासाठी पैसा उभा करण्याचा मार्ग अमलात आणण्याचा विचार जोर धरीत आहे.
आगामी दोन महिन्यांत सेबी, केंद्रीय अर्थमंत्रलय आणि विविध राज्य सरकारे यांच्याशी चर्चा करून या बॉण्डस्च्या नियमावलीला अंतिमरूप दिले जाऊ शकते, असे सेबीचे अध्यक्ष सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. सर्वात आधी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून, त्यानंतर अन्य पर्यायांबाबत विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतात सन 2क्12-13 मध्ये घरगुती बचत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3क् टक्के एवढी होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4शहरांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत या बॉण्डस्ची विक्री केली जाते. शहरातील पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण योजनांसाठी लागणारा पैसा यामधून उभा केला जातो.
4नागरिकरणाच्या सुविधा
उपलब्ध करून देण्यासाठी या बॉण्डस्च्या माध्यमातून पैसा उभारला जातो.
4भारतात अहमदाबाद महानगरपालिकेने 1998 मध्ये सर्वप्रथम अशा प्रकारच्या बाँडस्ची विक्री केली आहे. त्यानंतर विशाखापट्टणम महानगरपालिकेनेही असे बाँडस् विक्रीसाठी आणले होते.
4अमेरिकेशिवाय कॅनडा आणि
रशिया या अन्य विकसित
देशांमध्येही म्युनिसिपल बाँड लोकप्रिय आहे.
4येत्या दोन दशकात भारताला नागरी भागातील पायाभूत सुविधांसाठी 8क्क् अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. ही गरज या बॉण्डस्मार्फत भागवली जाऊ शकते.