कर्नल श्री खासगीवाले (नाशिक)
आपल्या देशात संरक्षणावर पैसा खर्च करायला कोणीच तयार नसते. प्रत्येकाला हा खर्च अनाठायी वाटतो. ही आजची परिस्थिती आजची नसून, हा स्वातंत्र्यानंतर नेहरूयुगाने घालून दिलेला हा पायंडा आहे. आपण पंचशीलाच्या इतके आहारी गेलो होतो की
सा-या जगात जणू आपल्याला कोणी वैरीच नाहीत, तर मग सैन्य हवेच कशाला असे आपले पंतप्रधानच म्हणायला लागले. मग त्यांच्या संरक्षणमंत्र्याने एक पाउल पुढे जाउन आपल्या ऑर्डिनन्स कारखान्यात हत्यारांच्याऐवजी कॉफी पर्कोलेटर तयार करायचा आदेश दिले तर त्यात नवल ते काय. त्यानंतर 1962 साली काय झाले, ते सारेच जाणतात. संरक्षणावर कोणाला खर्च करायचा नसतो, पण त्यांची मदत मात्र नेहमीच हवी असते.
मुलगा बोरवेलमध्ये पडला बोलव सैन्याला, पूर आला, भूकंप आला, दंगली हाताबाहेर गेल्या की बोलव सैन्याला. सैन्याला बोलवायचा हक्क सर्वानाच आहे. पण याच सैन्यावर खर्च करायची वेळ आली की हात आखडता घेतला जातो. नसतो. सैन्याकडे योग्य साधनसामग्री व प्रशिक्षित मनुष्यबळच नसेल, तर ते सैन्यासारखे वागूच शकणार नाही. ज्या लोकांना सैन्यावरचा खर्च वायफळ वाटतो त्यांना एकच सांगणो आहे. काश्मीर पाकला देउन टाका, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम चीनला द्या, सियाचीनमधून सैन्य परत आणा व उरलेला अक्साई चीनदेखील चीनला देउन टाका. मग बघा संरक्षणावरील बजेट 75 टक्क्याने कमी होते की नाही.
या वर्षीच्या अरुण जेटली यांच्या बजेटच्या भाषणात रक्षा बजेटविषयी दोन वाक्येदेखील नाहीत. राजकारण्यांच्या दृष्टीने रक्षा बजेटला फारसे महत्त्व नसते. कारण त्या पैशातून त्यांच्या मतपेटीच्या राजकारणाला फारशी मदत मिळणार नसते. गेल्या वर्षी संरक्षण विभागा 2 लाख 18हजार 435 कोटी दिले होते. हे बजेट आधीच्या वर्षाच्या बजेटच्या 7.7 जास्त होते. पण वर्षभरात या विभागाला 2 लाख 1क्8 हजार कोटीच खर्च करता आल्याने तब्बल 1 लाख 83 हजार कोटी परत करावे लागले. संरक्षण विभागाला मिळालेला हा वाटा जीडीपीच्या 1.75 टक्के होता. आपल्या शेजा-यांचा विचार करता ही रक्कम फारच कमी होती. ब:यापैकी सुरक्षेसाठी आपल्याला जीडीपीच्या चार टक्क्यांची किमान गरज आहे, पण यंदाही याबाबतीत निराशाच पदरी पडली आहे. आधीच खुरडत चालणा-या सैनिकाला जेटलींनी एक वितभर उंचीची काठी आधारासाठी दिली आहे. यंदा जेटलींनी रक्षा विभागाला 2 लाख 22 हजार 456 कोटी दिले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ केवळ 2टक्के आहे. हे करताना त्यांच्या मनात मागील वर्षाच्या 18326.77 कोटीचा परतावा तर घोळत नव्हता ना?
ओआरओपीचा प्रश्न ही अद्याप लोंबकळतच आहे. देणार, देणार, असे म्हणून या बजेटमध्ये त्याची तरतुद कोठेच स्पष्टपणो दिसत नाही. बजेटला कात्री लागली आहेच, आता जर ओआरओपीलाही वाटाण्याच्या अक्षता लावायच्या असतील, तर मग आपल्या देशाच्या सुरक्षेबद्दल मोठेच प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. आताच्या कार्यरत सैनिकाला हे सर्व दिसत आहे. हाच उद्या माजी सैनिक होणार आहे. त्याच्या आताच्या कार्यक्षमतेवर याचा काहीच परिणाम होणार नाही की काय?
आता सरकार जे देणार आहे, ते फार कमी आहे. शस्त्रंच्या बाजारपेठेत जी भयानक भाववाढ झाली आहे त्याच्या समोर हे वाढीव आकडेही तोकडे पडतात. उदाहरणच द्याचे झाले तर मिग 21 विमान 1970 आसपास 1 मिलियन डॉलरला मिळत होते. आता त्या प्रतिचे विमान किमान 1क्क् मिलियन डॉलरला पडते. देशाची सुरक्षा ही नेहमीच एक महागडी बाब असते. पण आपले स्वातंत्र्य जपायचे असेल, तर हा खर्च सुनियोजितपणो करणो गरजेचे आहे.
14-15 साली मंजूर बजेटमधील रु 9000 कोटी वापरता न आल्याने परत गेले. 15-16 साली हा आकडा 18326.77 आहे. बाबुगिरीच्या विविध अडथळ्यांमुळे सैन्याला नवी आयुधे विकत घेता येत नाही, अगदी पैसे असूनसुद्धा. संरक्षणमंत्री आता शस्त्रखरेदीसाठी एका वेगळ्या समितीची स्थापना करायची म्हणत आहेत. पण शस्त्र खरेदीच्या जगात ते स्वत: आणि त्यांचे नोकरशहा टक्केवारी व लॉबीच्या दबावाला कितपत थोपवू शकतील हे येणारे वर्षच सांगेल.
--------------------
-नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रत जशोदाबेन यांच्याशी आपला विवाह झाला असल्याची माहिती सर्वप्रथम उघड केली होती. त्याआधी तीन वेळा विधानसभा निवडणूक लढविताना मोदींनी आपला विवाह झाला असल्याची माहिती दिली नव्हती.
-जशोदाबेन पत्नी असूनही मोदींच्या शपथविधीलाही गेल्या नव्हत्या. तसेच मोदी पंतप्रधान झाल्यावरही त्या त्यांच्यासोबत न राहता पूर्वीप्रमाणो आपल्या भावाकडेच राहात आहेत. तरीही पंतप्रधानांच्या निकटवर्ती कुटुंबियांना सुरक्षा देणो हे ‘एसपीजी’चे वैधानिक कर्तव्य असल्याने जशोदाबेन यांना, लक्षात येणार नाही, अशा स्वरूपाची सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. यासंदर्भातही जशोदाबेन यांनी याआधी ‘आरटीआय’ अर्ज करून कोणाच्या सांगण्यावरून आपल्याला सुरक्षा दिली गेली आहे व तिचे स्वरूप काय, याची माहिती मागितली होती.