काळ्या पैशाबाबत नरमाई नाही - जेटली

कोणतीही अर्थव्यवस्था काळ्या पैशाला फार काळ साथ देत नाही, असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळ्या पैशाविरुद्ध सरकार नरमाईचे धोरण स्वीकारणार नाही, असे स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : कोणतीही अर्थव्यवस्था काळ्या पैशाला फार काळ साथ देत नाही, असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळ्या पैशाविरुद्ध सरकार नरमाईचे धोरण स्वीकारणार नाही, असे स्पष्ट केले.
‘दी इकॉनॉमिस्ट’द्वारे आयोजित ‘दी इंडिया समिट-२०१५’ मध्ये बोलताना जेटली म्हणाले की, काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढऱ्या पैशात करण्याबाबत कोणतेही सरकार तडजोडीचे धोरण स्वीकारणार नाही. नरमाई स्वीकारण्याचा हा मुद्दाच नाही. आपल्या विस्तारासह जास्तीत जास्त संसाधनांचा प्रणालीत वापर करण्याचे सरकारचे धोरण असते.
ते म्हणाले की, काळा पैसा आणण्याबाबत संबंधितांना यापूर्वीच भरपूर संधी देण्यात आली आहे. परदेशात जमा केलेल्या काळ्या पैशाबाबत सरकारने ‘विदेशी उत्पन्न आणि अधिरोपण अधिनियम जुलै २०१५’ मध्ये लागू केला आहे. या कायद्यातहत अघोषित विदेशी संपत्तीवर १२० टक्के कर आणि दंड, तसेच १० वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.’

बँकांचे विलीनीकरण
ठोस उपाय योजूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँका दुर्बल राहिल्यास त्यांचे मजबूत बँकेत विलीनीकरण केले जाईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. बँकांचे थकीत कर्ज वाढत चालले आहे. ही एक चिंतेची बाब आहे; पण घाबरण्याचे कारण नाही.
बँकांत भांडवल ओतले जात असून, त्या बळकट करण्यासाठी नियम डावलून खाजगी सल्लागारांची नियुक्ती केली जात आहे. या बँकांतील सरकारी हिस्सेदारी घटवून ५२ टक्के केल्यास या बँकांत अधिक भांडवल जमा होईल.