नवी दिल्ली : देशभरातील सुमारे आठ कोटी पगारदार कामगार-कर्मचा:यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील पैशांवर अधिक परतावा देणो शक्य व्हावे यासाठी हा पैसा, संभाव्य धोका पत्करून, शेअर बाजारात गुंतविण्यास सुरुवात करण्यावाचून अन्य पर्याय नाही, असे स्पष्ट मत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) मुख्य आयुक्त के. के. जालन यांनी स्पष्ट केले आहे.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत जालन म्हणाले की, ‘ईपीएफओ’कडे गुंतवणूक करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 7क् हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. सध्या त्याची गुंतवणूक बव्हंशी सरकारी कजर्रोख्यांमध्ये केली जाते. परंतु अधिक परतावा मिळविण्यासाठी गुंतवणुकीचे अन्य मार्ग शोधावे लागतील.
जालन म्हणाले की, आमच्याकडे असलेला निधी ज्या पद्धतीने वाढत आहे व तो वाढत जाणार हेही ठरलेले आहे, ते पाहता अधिक धोका पत्करून, यापैकी काही रक्कम शेअर बाजारात गुंतवण्याखेरीज अन्य पर्याय दिसत नाही.
‘ईपीएफओ’ शेअर बाजारात उतरले तर आधीच तेजीत असलेल्या बाजाराला अधिक तेजी येईल, अशी अपेक्षा आहे. ‘ईपीएफओ’ने त्यांच्याकडील निधीपैकी किमान पाच टक्के निधी शेअर बाजारात गुंतवावा, असा प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रलयाने दिलाही आहे. परंतु शेअर बाजारातील भावातील चढउतार बेभरवशाची असते व कामगार-कर्मचा:यांचा कष्टाचा पैसा अशा ठिकाणी गुंतविणो धोक्याचे आहे, असे म्हणून ‘ईपीएफओ’ची 43 सदस्यांची गुंतवणूक समिती यास विरोध करीत आली आहे.
अशा परिस्थितीत या विरोधावर कशी मात करणार हे जालन यांनी स्पष्ट केले नाही. मात्र ते म्हणाले की, चलनवाढ कमी होत असल्याने कजर्रोख्यांवरील परताव्याचे दरही घटत चालले आहेत. त्यामुळे कजर्रोख्यांमध्ये गुंतविणो परवडेनासे होऊ लागले तर दुसरे काय करणार? आज ना उद्या आम्हाला अन्य पर्यायांचा विचार करावाच लागेल.
गेल्या मे महिन्यात मोदी सरकारने भविष्य निर्वाह निधीसाठी मासिक वेतनाची मर्यादा 6,5क्क् रुपयांवरून वाढवून 15 हजार रुपये केली आहे. परिणामी ‘ईपीएफओ’च्या सदस्यसंख्येत पाच कोटीने वाढ होणो अपेक्षित आहे. यामुळे सदस्यांच्या पगारातून कापून घेतली जाणारी वर्गणी व त्यात जमा होणारा मालकाचा तेवढाच वाटा या रूपाने गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होणारा वार्षिक निधी वाढून एक लाख कोटींवर पोहोचणो अपेक्षित आहे. मात्र भूतकाळात सदस्यांची अद्ययावत माहिती पद्धतशीरपणो संकलित न केली गेल्याने भविष्यात किती देणी द्यावी लागतील याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसणो ही मोठी डोकेदुखी आहे, असेही जालन म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
च्दरवर्षी जमा होणा:या सुमारे 7क् हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 7क् टक्के रक्कम ’ईपीएफओ’ केंद्र व राज्य सरकारांच्या कजर्रोख्यांमध्ये गुंतविते. यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय सेकेयुरिटीज, एचएसबीसी व रिलायन्स कॅपिटल यांना पोर्टफोलियो मॅनेजर म्हणून नेमले गेले आहे.
परताव्यात होतेय घट
‘ईपीएफओ’च्या गुंतवणुकीवर मिळणा:या परतव्यावर गेली काही वर्षे सातत्याने घट होत आहे. परिणामी सदस्य कर्मचा:यांना त्यांच्या खात्यातील रकमेवर दिले जाणारे व्याजही कमी मिळते. गेल्या मार्चमध्ये संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी 8.75 टक्के दराने व्याज दिले गेले.
च्आणखी पाच टक्के निधी खासगी कंपन्यांच्या ‘एएए’ मानांकन असलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतविली जाते.
च्राहिलेला 25 टक्के निधी सरकारी क्षेत्रतील कंपन्यांच्या कजर्रोख्यांमध्ये गुंतविला जातो.
प्रॉव्हिडंट फंडातर्फे सध्या होणारी गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारा परतावा या अनुषंगाने सध्या फंडातील पैसा शेअर बाजारात गुंतविण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे वक्तव्य आपण केले असून, याचा अर्थ तातडीने हा पैसा शेअर बाजारात गुंतविला जाईल, असे नव्हे असे स्पष्टीकरण विभागाचे मुख्य आयुक्त के.के.जालान यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना केले.