नवी दिल्ली : अनेक अधिकारी आणि नोकरशहांची सीबीआय आणि इतर यंत्रणांकडून चौकशी होते याचा ठपका अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मुळातच दोषपूर्ण असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यावर ठेवला. या कायद्याने चुकून झालेले निर्णय आणि भ्रष्टाचारी निर्णय यात फरक केलेला नाही, असे ते म्हणाले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ हा उदारीकरणाचे दिवस सुरू व्हायच्या आधीचा असून या कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ती झाल्यानंतर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये जी शिक्षा मिळेल ती भ्रष्टाचारी निर्णय घेतल्याबद्दल न की चुकून झालेल्या निर्णयासाठी, असे अरुण जेटली यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. सेबीचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर भावे आणि काही विद्यमान अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्यात आले. सीबीआयने सुरू केलेल्या कारवाईबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. चंद्रशेखर भावे यांच्यासह चौकशीनंतर खटले मागे घेण्यात आले. चुकून झालेले निर्णय हे भ्रष्टाचारी निर्णय समजले गेल्यामुळे १९९१ नंतर सरकारमध्ये निर्णय घेणे कमालीचे अवघड झाले. त्यात फरक करणे आवश्यक आहे. आता, अनेक सरकारांना यात बदल व्हायला पाहिजे, असे वाटत आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
चुका आणि भ्रष्टाचार यांच्यात फरक करायलाच हवा -जेटली
अनेक अधिकारी आणि नोकरशहांची सीबीआय आणि इतर यंत्रणांकडून चौकशी होते याचा ठपका अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मुळातच दोषपूर्ण असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यावर ठेवला.
By admin | Updated: May 18, 2015 23:44 IST2015-05-18T23:44:01+5:302015-05-18T23:44:01+5:30
अनेक अधिकारी आणि नोकरशहांची सीबीआय आणि इतर यंत्रणांकडून चौकशी होते याचा ठपका अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मुळातच दोषपूर्ण असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यावर ठेवला.
