शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रांमध्ये जीएसटी नाही

शिक्षण, आरोग्य आणि तीर्थयात्रा या क्षेत्रात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागणार नाही.

नवी दिल्ली : शिक्षण, आरोग्य आणि तीर्थयात्रा या क्षेत्रात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागणार नाही. या नव्या कर प्रणालीत पहिल्या वर्षी तरी सरकार असा दणका देऊ इच्छित नाही. महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी ही माहिती दिली.
महसूल सचिव हसमुख अधिया म्हणाले की, नव्या सेवा पहिल्या वर्षी तरी जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार नाही. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, तीर्थयात्रा हे क्षेत्र जीएसटीच्या बाहेरच राहतील. तर, परिवहन सेवा सवलतीच्या दरात राहतील. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. परिषदेची पुढील बैठक १८-१९ मे रोजी श्रीनगरमध्ये होणार आहे. यात विविध वस्तू आणि सेवांच्या दराबाबत निर्णय होणार आहे. १ जुलैपासून जीएसटीचे नवे दर लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नांगिया अँड कंपनीचे संचालक रजत मोहन म्हणाले की, जीएसटीच्या माध्यमातून आम्हाला देशातील ५० वर्षांतील मोठा बदल दिसून येणार आहे. सध्या ज्या वस्तूंना सूट आहे, ती सरकारने कायम ठेवायला हवी. दरम्यान, अधिया म्हणाले की, जीएसटी परिषदेला शिफारस करण्यात येईल की, सद्या ज्या वस्तूंवर सूट आहे ती कायम ठेवावी. मुख्य सेवा कराचा स्टँडर्ड रेट १८ टक्के असेल. करांच्या चार प्रकारच्या रचनेला जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिली आहे. हा कर ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>१७ वस्तू, ६0 सेवांवर कर नाहीच?
वस्तू व सेवांचा सध्याचा दर नव्या जीएसटीत पद्धतीत कायम ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या परिस्थितीत १७ वस्तू अशा आहेत, ज्यावर कर लावला जात नाही. तर, ६० पेक्षा अधिक सेवा अशा आहेत ज्यावर सेवा कर लावला जात नाही. यात प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण, धार्मिक तीर्थयात्रा, कौशल्य विकास, पत्रकारितेतील उपक्रम हे सेवा कराच्या बाहेर आहेत.