संरक्षण क्षेत्राबाबत अपेक्षापूर्ती नाहीच - गोखले

संरक्षणावर यंदा सरासरीपेक्षा कमीच तरतूद करण्यात आली आहे़ २०११पासून देशाच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी दहा टक्के वाढीव तरतूद करण्यात येत होती़ यंदा मात्र केवळ साडेसात टक्के म्हणजेच १७ हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीची तरतूद केली आहे़ मागणी भरपूर होती; पण केंद्रीय अर्थमंत्री फारसा निधी देऊ शकले नाहीत़ सद्य:स्थितीत देशाची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसताना तरतूद कमी केली नाही, एवढेच काय ते समाधाऩ
गतवर्षी तिन्ही दलांसाठी २ लाख २९ लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता़ यंदा तो वाढवून २ लाख ४६ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे़ संरक्षण विभागाला १२६ नवीन विमाने, अत्याधुनिक पाणबुडी तसेच आर्टिलरी गन्स खरेदी करावयाच्या आहेत़
आता प्राधान्य कशाला द्यावयाचे आहे, हे त्यांनी ठरवायचे आहे़ काही दिवसांपूर्वी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ‘वन रँक वन पेन्शन’साठी ८ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले होते़
या अर्थसंकल्पात ‘वन रँक वन पेन्शन’च्या निर्णयाबाबत स्पष्टता नाही़ डीआरडीओसाठी ६५७० कोटी रुपये, भूदलासाठी १ लाख ४
हजार १५८ कोटी, नौदलासाठी १५ हजार ५२५
कोटी, तर हवाई दलासाठी २३ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे़ एकूणच असमाधानकारक असा हा अर्थसंकल्प आहे. असे राष्ट्रीय संरक्षणविषयक अभ्यासक नितीन गोखले म्हणाले.

‘गुड गव्हर्नन्स’चा प्रयत्न!
अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून गरिबांसाठी चांगल्या योजना देण्याचा प्रयत्न याद्वारे करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे विज्ञान, इनोव्हेशन व शिक्षणावर यामध्ये अधिक भर देण्यात आला आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. देशाच्या ज्या भागात यासाठी अ‍ॅक्सेस नाही त्या भागांमध्ये आयआयटी, इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट, रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुुद्रा निधीमुळे नोकरीऐवजी तरुणांनी व्यवसाय, उद्योग उभारावा, रोजगार निर्मिती करावी, चांगली इक्युबेटर्स व डिझाइन्स तयार करावेत, या विचाराला बळकटी मिळणार आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाची रॉयल्टी स्वस्तात मिळण्यासाठी करसुद्धा कमी केला आहे. विविध करांचे असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी जीएसटी ही एकच कर प्रणाली राबविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला हे चांगले आहे. त्यामुळे करातील गुंता कमी होईल.

सरकारमध्ये पारदर्शकता आणत गुड गव्हर्नन्स निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्राने केला आहे.
- डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ

समग्र संरक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न
संरक्षण क्षेत्रासाठी भारतीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद चांगली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्राच्या निधीत ११ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीपैकी बहुतांश निधीचा वापर नवी शस्त्रास्त्रे घेण्यासाठी करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी संरक्षणातील जुने प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, यामुळे संरक्षणसिद्धतेसाठी हातभार लागणार आहे.
गेल्या २५ वर्षांत लष्करात नव्या तोफा, रणगाडे, हेलिकॉप्टर घेण्यात आले नव्हते. या वाढीव निधीमुळे ते घेणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय (थेट परकीय गुंतवणूक) आणण्याचा निर्णय याआधीच घेण्यात आला आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याने या क्षेत्राचे अत्याधुनिकीकरण होईल आणि वाढही होईल. याचे परिणाम पुढील २ ते ३ वर्षांमध्ये दिसू लागतील. एफडीए आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून संरक्षण व्यवस्था सुधारण्याचे संकेत मिळाले आहेत. या सुधारणांमुळे या क्षेत्रात येणाऱ्या नव्या लोकांना त्याचा फायदाच होईल. संरक्षण क्षेत्राबरोबरच त्यासाठी आवश्यक असलेला पायाभूत विकास साधण्याचे नियोजनही सरकारने केले आहे. यामुळे लष्कराला पायाभूत सुविधांचा वापर करता येईल आणि जलद गतीने देशाच्या कोणत्याही भागात पोहोचता येईल. त्यामुळे संरक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.
दुसरीकडे, वन रँक आणि वन पेन्शनचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. मात्र घाबरायचे कारण नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात वन रँक वन पेन्शनचा उल्लेख करण्यात आला होता, त्यामुळे सरकारने रँक वन पेन्शन योजना मान्य केली आहे. या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख नसला तरी ती बंद होणार नाही. सरकारला ती लागू करावीच लागेल. या संदर्भात सरकार अभ्यास आणि प्रयत्न करीत असेल आणि ही योजना लवकरच अमलात आणेल, अशी आशा आहे.