कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर अनुदानाचा निर्णय अद्याप नाही

कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर २०१४-१५ वर्षासाठी अनुदान सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही,

नवी दिल्ली : कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर २०१४-१५ वर्षासाठी अनुदान सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही, अशी माहिती अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी गुरुवारी दिली. साखरेचे २०१४-१५ चे विपणन वर्ष आॅक्टोबरपासून सुरू झाले आहे. साखर कारखान्यांना सध्या रोख पैशांची प्रचंड टंचाई भासत असून त्यात दिलासा मिळावा म्हणून सरकारने ४० लाख टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये घेतला होता. या अनुदानामुळे कारखाने शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी देऊ शकले असते. ही अनुदान योजना सप्टेंबरमध्ये संपली.
पासवान म्हणाले,‘‘निर्यात अनुदान योजनेची मुदत वाढविण्याचा सध्या तरी कोणताही निर्णय झालेला नाही. जोपर्यंत अनुदानाचा प्रश्न आहे तोपर्यंत परिस्थितीत काहीही बदल नाही.’’ फेब्रुवारी-मार्चसाठी निर्यात अनुदान प्रतिटन ३,३०० रुपये निश्चित करण्यात आले होते आणि केंद्र सरकारने दर दोन महिन्यांनी अनुदानाच्या प्रमाणाचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. एप्रिल-मेसाठी हे अनुदान घटविण्यात येऊन २,२७७ रुपये प्रतिटन व जुलैसाठी ते वाढवून ३,३०० रुपये करण्यात आले. आॅगस्ट -सप्टेंबरसाठी हे अनुदान वाढवून ३,३७१ रुपये प्रतिटन करण्यात आले होते.
निर्यात अनुदान योजनेअंतर्गत विपणन वर्ष २०१३-१४ (आॅक्टोबर ते सप्टेंबर) मध्ये ७ लाख टन कच्च्या साखरेची निर्यात करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात अन्न मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, विपणन वर्ष २०१४-१५ साठी उत्पादनाचा अंदाज आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी याचा विचार करून अनुदान योजनेला मुदतवाढ द्यायची की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल. यावर्षी १८ नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी कमी होऊन ४,३०० कोटी रुपये झाली. ती मेअखेर १४,०९५ कोटी रुपये होती, असे रामविलास पासवान म्हणाले. उसाची शेतकऱ्यांची सर्वात जास्त थकबाकी उत्तर प्रदेशात आहे. यावर्षी ही थकबाकी ४,५०० कोटी रुपयांवरून कमी होऊन १,६०० कोटी रुपये झाली आहे. देशात उत्तर प्रदेश साखरेचे दुसरे मोठे उत्पादक राज्य आहे.