नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी फुटलेले पनामा दस्तावेज पाहून इतक्यात ठोस निष्कर्ष काढता कामा नये, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला असून या प्रकरणात काय वैध आहे आणि काय अवैध आहे हे पाहावे लागेल, असे म्हटले आहे.
पनामा दस्तावेजात भारतातील ५०० व्यक्तींची नावे आली असून त्यात सेलिब्रिटीज, उद्योगपती यांची नावे आहेत. करचुकवेगिरी करण्यासाठी त्यांनी पनामात बनावट कंपन्या स्थापन केल्याचे या दस्तऐवजावरून सूचित होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक टास्क फोर्स गठित केला आहे. त्यात रिझर्व्ह बँकेचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘असोचेम’तर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस.एस. मुंदडा यांनी हे वक्तव्य केले.
मुंदडा म्हणाले की, या प्रकरणात प्रत्येक बाब अवैध आहे किंवा प्रत्येक बाब वैध आहे, हा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. एकदा या प्रकरणाचा तपशील हाती आल्यानंतर वैध आणि अवैध या दोन्ही बाबी स्पष्ट होतील. आम्ही याबाबत पुरावा पाहू, त्यानंतर त्यावर निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल.
पनामा पेपर्स जाहीर झाल्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाकडे कर चुकवेगिरीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे.
पनामा कागदपत्रांवरून निष्कर्ष नको
काही दिवसांपूर्वी फुटलेले पनामा दस्तावेज पाहून इतक्यात ठोस निष्कर्ष काढता कामा नये, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला असून या प्रकरणात काय वैध आहे आणि काय अवैध आहे हे पाहावे लागेल
By admin | Updated: April 6, 2016 23:04 IST2016-04-06T23:04:39+5:302016-04-06T23:04:39+5:30
काही दिवसांपूर्वी फुटलेले पनामा दस्तावेज पाहून इतक्यात ठोस निष्कर्ष काढता कामा नये, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला असून या प्रकरणात काय वैध आहे आणि काय अवैध आहे हे पाहावे लागेल
