जीएसटीवर व्यापक मतैक्य हवे

केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) व्यापक मतैक्य घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करावे; तसेच राज्यांच्या चिंतेची दखल घेऊन त्यावर तोडगा काढला जावा

चेन्नई : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) व्यापक मतैक्य घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करावे; तसेच राज्यांच्या चिंतेची दखल घेऊन त्यावर तोडगा काढला जावा, असे आवाहन तामिळनाडू सरकारने केले आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी यांसदर्भात पत्र पाठविले आहे. प्रस्तावित जीएसटीसोबत तामिळनाडूशी संबंधित आर्थिक मुद्देही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहेत. जूनमधील हे पत्र १० सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केले आहे.
२० जून २०१४ रोजी वितरित करण्यात आलेल्या घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाच्या सुधारित मसुद्यातून घोषित वस्तूंसंदर्भातील तरतूद हटविण्यात आली असून अल्कोहोलिक लिकर जीएसटीच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आली आहे, असे त्यांनी या पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे.
२० आॅगस्ट २०१४ रोजीच्या राज्यांच्या वित्तमंत्रीस्तरीय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत अनेक मुद्यांवर मतैक्य झाल्याचे सांगण्यात आले. वार्षिक १० लाखांपुढील कारभारावर जीएसटी लागू करण्यात यावा, संयुक्त योजनेची मर्यादा ५० लाख रुपये निश्चित करून त्यातहत कराचा दर १ टक्का करावा, तसेच जीएसटीतहत सुटीची यादी सीजीएसटी आणि एसजीएसटी या दोघांसाठी एक सारखीच असावी, या मुद्यांचा यात समावेश आहे.
जीएसटी व्यतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादनांवरील राज्यांची दुहेरी कर प्रणाली मान्य नसल्याचे जयललिता यांनी म्हटले आहे. पहिल्या तीन वर्षांसाठी पेट्रोलियम उत्पादनावरील जीएसटी दर एकतर खूप कमी किंवा शून्य ठेवावा. जेणेकरून राज्यांचे मोठे महसुली नुकसान होणार नाही. राज्यांकडील संसाधने मर्यादित असल्याने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या व्याप्तीबाहेर ठेवली जावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. (वृत्तसंस्था)