कापड व्यापारी : जीएसटीच्या शाळेतील नवीन गोंधळलेले विद्यार्थी

कृष्णा, शासनाने कापडावरती जीएसटी लागू केल्यामुळे कापड व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या शाळेमध्ये प्रवेश घ्यावा लागत आहे.

सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, शासनाने कापडावरती जीएसटी लागू केल्यामुळे कापड व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या शाळेमध्ये प्रवेश घ्यावा लागत आहे.
कापड व्यापाऱ्याच्या निगडित जीएसटीच्या शाळेतील विषयावर माहिती सांग.
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, यापूर्वी कापडावर एक्साईज व व्हॅट लागत नव्हता व आता यावर जीएसटी लागू झाला आहे. रेडीमेड कापड व्यापारी आधीपासून अप्रत्यक्ष कर भरत होते. कापड व्यापाऱ्यांना या आधी अप्रत्यक्ष कराच्या शाळामध्ये प्रवेशच नव्हता. परंतु आता जीएसटीच्या शाळेत थेट उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे कापड व्यापार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जीएसटीच्या शाळेतील विषय खूप अवघड जात आहे.
जसे पहिल्यांदा शाळेत जाताना लहान मुले जशी घाबरलेली, रडकुंडी, वैतागलेली असतात तशी यांची परिस्थिती झाली आहे. जीएसटीच्या शाळेत न येण्यासाठी संप, धरणे
चालू आहे.
अर्जुन : कृष्णा, कापड व्यापाऱ्याला जीएसटीच्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर काय करावे?
कृष्णा : अर्जुना, जर कापड व्यापाऱ्याची आर्थिक वर्षात उलाढाल रु. २० लाखांच्या वर गेली तर त्या व्यापाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच जर त्याची वार्षिक उलाढाल रु. २० लाखांच्या आत असेल तर त्याला नोंदणी ऐच्छिक आहे. म्हणजेच रु. २० लाखाची उलाढाल होईपर्यंत प्रवेश घेणे त्या विद्यार्थ्याच्या (व्यापारी) मनावर आहे. जर व्यापाऱ्याला आंतरराज्यीय व्यवहार करायचा
असेल व त्याची आर्थिक वर्षाची उलाढाल रु. २० लाख नसेल तर
तरीही त्याला नोंदणी घेणे
अनिवार्य असेल.
अर्जुन : कृष्णा, कापड व्यापाऱ्याने जीएसटीच्या शाळेत प्रवेश घेतल्यावर कर कसा भरावा?
कृष्णा : अर्जुना, करदात्याला विक्रीवर जीएसटी आकारावा लागेल व खरेदीवरील जीएसटीचा आयटीसी मिळेल. म्हणजेच प्रत्येक व्यापाऱ्याला मूल्य वर्धनावर कर भरावा लागेल. तसेच व्यापाऱ्याला त्याने घेतलेल्या सेवावरील जीएसटीचा आयटीसी मिळेल. व्यापाऱ्याला मासिक विवरण (मंथली रिटर्न) व कर भरावा लागेल. म्हणजेच व्यापाऱ्याला दर महिन्याला तंतोतंत खरेदी विक्रीची परीक्षा द्यावी लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, कापड व्यापाऱ्याने कंपोझिशन स्किमचा पर्याय निवडला तर काय होईल?
कृष्णा : अर्जुना, जर कापड व्यापाऱ्याची उलाढाल रु. ७५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर तो कंपोझिशन स्किममध्ये नोंदणी करू शकतो. कंपोझिशन करदात्याला खरेदी वरचा इनपूट टॅक्स क्रेडीट मिळणार नाही व जीएसटी आकारता येणार नाही. कंपोझिशन स्किम नुसार त्याला त्याच्या उलाढालीवर १ टक्के कर भरावा लागेल. पण त्या व्यापाऱ्याला आंतरराज्यीय व्यापार करता येणार नाही. कंपोझिशन
स्किम मध्ये नोंदणी केली तर व्यापाऱ्याला तिमाही विवरण (क्वार्टरली रिटर्न) भरावा लागेल. म्हणजे कंपोझिशन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्याला दर तीन महिन्याला परीक्षा द्यावी लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, कापड व्यापाऱ्याने त्याच्याकडे क्लोजिंग स्टॉकमध्ये असलेल्या वस्तूंचे काय करावे?
कृष्णा : अर्जुना, कापड व्यापाऱ्याने क्लोजिंग स्टॉकमध्ये असलेल्या वस्तू विकताना त्यावर जीएसटी ५ टक्के लावून विकाव्या लागतील. तसेच रेडीमेड कपडे, रु.१००० च्या खालील असेल तर ५ टक्के व रु. १०००च्या वर असेल तर १२ टक्के जीएसटी लावून विकावे लागतील.
अर्जुन : कृष्णा, कापड व्यापाऱ्याने जर जीएसटी कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले नाही तर काय होईल?
कृष्णा : अर्जुना, कापड व्यापाऱ्याने जर ह्या तरतुदींचे
पालन केले नाही तर त्याचे प्रकरण सेंट्रल एक्साईज किंवा विक्रीकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे जाईल.
व ते तपासणी, जप्ती, इत्यादी
करू शकतात. म्हणजे हे
अधिकारी जीएसटीच्या शाळेमधील मुख्याध्यापक (हेडमास्तर) आहे.
>अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : अर्जुना, कापड व्यापाऱ्याने आपल्या व्यापाराचा व्यापानुसार कंपोझिशन स्किमचा पर्याय निवडावा की नाही याचा निर्णय घ्यावा. जीएसटीमध्ये जुने करपावती पुस्तके चालणार नाहीत. म्हणून जीएसटीच्या तरतुदींनुसार नवीन बील बुक बनवून घ्यावे किंवा काम्प्युटराईज्ड बील बनवावे. जीएसटीच्या तरतुदी लक्षात घेवून व्यापार करावा. नाहीतर मुख्याध्यापक प्रवेश रद्द करू शकतो किंवा दंड लावू शकतो. त्यानंतर व्यापार करणे अवघड होईल. जीएसटीचा अभ्यास करूनच व्यापाऱ्याने पुढे चालावे.