विश्वास पाटील, कोल्हापूर
पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय आॅईल कंपन्यांनी धाब्यावरच बसविला आहे परंतु आतापर्यंत पाच टक्के इथेनॉल खरेदी केली जात होती, त्याच्याही निविदा कोणतेही कारण न देता आॅईल कंपन्यांनी अचानक रद्द केल्यामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. त्याचा फटका ऊसदरास बसणार आहे. अगोदरच साखरेचे दर घसरले असताना पुन्हा इथेनॉलकडून जी काही मदत मिळत होती तीदेखील बंद होणार असल्याने अर्थकारण अडचणीत येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधानांना भेटणार आहे. त्यावेळी इथेनॉलप्रश्नी बाजू मांडण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
देशभरातील सहकारी व खासगी कारखान्यांकडून इंडियन आॅईल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्या खुल्या निविदांद्वारे इथेनॉल खरेदी करतात. सध्या देशात पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिसळणे सक्तीचे आहे. त्यानुसार या कंपन्या इथेनॉल खरेदी करत होत्या. गेल्या आॅगस्टमध्ये ही खरेदी झाली आहे. पाच टक्क्यांनुसार देशाला १२० कोटी लिटर इथेनॉल वर्षासाठी लागते. या तिन्ही कंपन्यांनी एकत्रित तेवढे इथेनॉल खरेदीसाठी २१ आॅक्टोबर २०१४ ला ‘ई’ निविदा मागविल्या होत्या. देशभरातील १०२ डेपोमधून हा इथेनॉल पुरवठा केला जातो. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत ११ नोव्हेंबर २०१४ होती. त्याचदिवशी दुपारी या निविदा उघडल्या जाणार होत्या. त्यानुसार अनेक कारखान्यांनी निविदा भरल्या, परंतु या तिन्ही कंपन्यांनी त्याच दिवशी संबंधित कारखान्यांना मेल पाठवून ही निविदाच रद्द केल्याचे कळविले. काही अपरिहार्य कारणांमुळे असा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूड आॅईलच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पेट्रोलच्या किमती कमी झाल्यामुळे कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीकडे पाठ फिरविली असल्याची शक्यता या उद्योगांशी संबंधित जाणकारांतून व्यक्त झाली.
केंद्रात भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांच्या काळात हा पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय झाला परंतु गेल्या पंधरा वर्षांत पाच टक्क्यांचे दहा टक्के प्रमाण करता आलेले नाही. कारण आॅईल कंपनीच्या लॉबीचा केंद्र सरकारवरही प्रभाव आहे. आताही दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय झाला आहे परंतु कंपन्या त्यास मान्य करायला तयार नाहीत. त्यासाठी केंद्र सरकारनेच कठोर भूमिका घ्यायला हवी परंतु आतापर्यंत ते झाले नाही. आता भाजप सरकारकडून कारखानदारीच्या त्या अपेक्षा असताना आॅईल कंपन्यांनी जे सक्तीचे आहे ते पाच टक्के खरेदीचीही निविदा रद्द करून दणका दिला आहे.