>ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 2 - भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढल्यावर कर लावण्याच्या प्रस्तवावरून प्रचंड टिकेला तोंड द्यावं लागलेल्या अर्थमंत्र्यांनी या विषयावर चर्चा करण्याची भूमिका आता घेतली आहे. संसदेमध्ये बजेटवर ज्यावेळी चर्चा होईल त्यावेळी यावर अंतिम निर्णय घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून 60 टक्के रक्कम काढल्यास त्यावर कर लावण्याचा प्रस्ताव बजेटमध्ये मांडण्यात आला. एक एप्रिल नंतर ईपीएफमध्ये जमा होणा-या रकमेसाठी ही तरतूद होती. भरपूर पगार असलेल्यांसाठी हा प्रस्ताव होता आणि सर्वसामान्य स्थितीच्या 3 कोटी ईपीएफ सदस्यांना याचा फटका बसणार नाही असा दावा जेटली यांनी केला होता. महसूल वाढवावा या उद्देशाने हे पाऊल उचलले नव्हते असे जेटली यांनी स्पष्ट केले असले तरी त्यांच्यावर झालेल्या टिकेमुळे या निर्णयाचा ते पुनर्विचार करणार आहेत.
ज्यांचा पगार 15 हजारांपेक्षा कमी आहे, त्यांना हा प्रस्ताव लागू होणार नव्हता आणि असे सदस्य 3 कोटी आहेत. त्यामुळे अवघ्या 70 लाख सदस्यांना ही करआकारणी लागू होत होती असा युक्तिवाद करण्यात येत होता.
मात्र, सर्वसामान्य लोकांसह विविध संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला. अखेर जेटली यांनी किंचित नमते घेत बजेटच्या अधिवेशनात यासंदर्भात चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ असे सांगितले.