कर आकारणीचे प्रश्न, उच्चस्तरीय समिती स्थापणार

कर आकारणीवरून निर्माण होणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या विचारात आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.

लंडन : कर आकारणीवरून निर्माण होणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या विचारात आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.
महसूल खात्याकडून विदेशी गुंतवणूकदारांना किमान पर्यायी कर (मॅट) आकारण्यात आल्यामुळे निर्माण झालेला वाद संपुष्टात यावा, अशी आमची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. कर आकारणी आमच्या आधीच्या सरकारकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने झालेली असून त्या प्रश्नाचा वारसा आम्हाला मिळालेला असला तरी हा प्रश्न ताबडतोब संपला पाहिजे, असे आम्ही मान्य केले आहे, असे जेटली म्हणाले. मागे जे घडले तो प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि भविष्यात गुंतवणूकदारांना निश्चिंत राहाता येईल यासाठी काय करता येईल हे ही उच्चस्तरीय समिती शोधेल. ही समिती तातडीने अहवाल देईल, त्यामुळे लगेचच कार्यवाही करता येईल. २१ व्या शतकाच्या गरजांनुसार आम्ही कर धोरण तयार केले आहे. आमच्या कर प्रशासनाला मागे राहणे परवडणारे नाही व आम्ही ते होऊ देणार नाही, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. कर आकारणीचा जो वाद निर्माण झाला आहे ती कर आकारणी आताचे राष्ट्रीय आघाडी सरकार सत्तेवर यायच्या आधी कर अधिकाऱ्यांकडून झाली आहे व त्यासंबंधात काही निर्णय हे न्यायव्यवस्थेनेही घेतले आहेत, असे जेटली यांनी म्हटले.
विदेशी गुंतवणूकदारांना आकारण्यात आलेल्या ‘मॅट’ चा खुलासा करताना जेटली यांनी लिहिले आहे की,‘‘कर आकारणी ही अर्धन्यायिक संस्थेने (क्वॉसी ज्युडिशियल) केली असून विदेशी गुंतवणूकदारांना कर व्यवस्था राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असेल याची खात्री देण्यासाठी आमच्या आधीच्या सरकारने ती निर्माण केली होती.’’
अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग्ज्ने (एएआर) दिलेल्या निर्णयानुसार महसूल विभागाने ६८ विदेशी गुंतवणूकदारांना किमान पर्यायी करापोटी ६०२.८३ कोटी रुपये भरण्याच्या नोटिसा दिल्या. तथापि, या निर्णयांना वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे. चुकीचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार या न्यायालयांना आहे. आम्ही असेही स्पष्ट केले आहे की, आमचे आंतरराष्ट्रीय कर करार हे त्या निर्णयांनी मागे सारले जाऊ
शकत नाहीत. (वृत्तसंस्था)






, असे जेटली
म्हणाले. (वृत्तसंस्था)






अर्धन्यायिक संस्थेचे काही निर्णय हे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या बाजूने झाले आहेत. अशा निर्णयांचा आदर करण्याशिवाय कर विभागाला इतर मार्ग फारसा उरला नाही. २०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पात विदेशी गुंतवणूकदारांना मैत्रीपूर्ण वाटतील अशीच कररचना केली आहे. वोडाफोन आणि शेलच्या अब्जावधी रुपयांच्या कर आकारणीच्या वादात न्यायालयांनी या दोन कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय दिला व सरकारने त्याला आव्हान दिले नाही, हे येथे लक्षात घ्यावे, असेही ते म्हणाले.


४कर आकारणीची आमची पद्धत विवेकी आहे हे गुंतवणूकदारांना पूर्णपणे पटवून देण्यात आम्हाला यश आलेले नाही. अनपेक्षित कर मागणीची (उदा. मॅट) नवी प्रकरणे समोर आल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याप्रसंगी स्पष्ट केले.