स्टार्ट अप कंपन्यांना कर सूट

देशामध्ये सध्या स्टार्ट अप कंपन्यांचा जोर वाढत असून या उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी विविध प्रकारच्या करामध्ये सूट देण्याचे नवी योजना ‘इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ने जाहीर

मुंबई : देशामध्ये सध्या स्टार्ट अप कंपन्यांचा जोर वाढत असून या उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी विविध प्रकारच्या करामध्ये सूट देण्याचे नवी योजना ‘इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ने जाहीर केली आहे. या घोषणेनुसार, ज्या कंपन्यांची कमाल वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे, अशा कंपन्यांना त्यांची कंपनी म्हणून नोंद झाल्यापासून पहिली पाच वर्ष करामध्ये सूट देण्यात येणार आहे. स्टार्ट अप कंपन्यांना बळकटी देण्यासाठी ही आजवरची सर्वात मोठी घोषणा मानली आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ने स्टार्ट अप उद्योग म्हणून नेमकी कोणाची गणना होईल, त्यांचे स्वरूप आणि त्यांना करामध्ये मिळणारी सूट यासंदर्भात नेमक्या निकषांची घोषणा केली आहे. यानुसार, ज्या कंपन्या अभिनव अशा ग्राहक उत्पादन क्षेत्रात, उत्पादन क्षेत्रात काम करत आहेत, प्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान उद्योगस सेवा क्षेत्रात आहेत अशा कंपन्यांचा विचार होणार आहे.
अशा क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांची कमाल वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना त्यांच्या कंपनीच्या नोंदणीच्या तारखेपासून पहिली पाच वर्ष ही सूट मिळणार आहे. मात्र, एखाद्या प्रमुख उद्योगाचा भाग असलेली आणि स्टार्ट अप म्हणून वेगळी नोंदणी करून कामकाज करणाऱ्या कंपन्यांना ही सूट लागू होणार नाही. किंवा एखाद्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपनीने स्वत:चीच जर पुर्नस्थापना केली तरी त्यांना नव्या योजनेअंतर्गत करामध्ये सूट मिळणार नाही.
याचसोबत, ज्या स्टार्ट अप कंपन्यांनी अभिनव अशी संकल्पना मांडत त्याच्या पेटंटसाठी अर्ज केला आहे, त्यांना पेटंटचा खर्चात ८० टक्के सूट देण्याचीही योजना तयार केली आहे. तसेच, ज्या र्स्टाट अप कंपन्या अडचणीत येतील आणि त्यांना दिवाळखोरी जाहीर करायची असेल त्यांना ती अतिशय सुलभतेने जाहीर करून व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. दरम्यान, या संदर्भात अधिक ठोस घोषणा या बजेटमध्ये केल्या जातील, असेही डीआयपीपीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

स्टार्ट अप कंपन्यांची झपाट्याने वाढ
देशात सध्या विविध ग्राहक सेवा सुविधा आविष्कार निर्माण करणाऱ्या स्टार्ट अप कंपन्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. या कंपन्यांच्या संकल्पना आणि त्यावरील आधारित व्यवसायाचे स्वरूप छोटे असून त्यांना सरकारी पातळीवरून सहकार्य मिळाल्यास त्याचा विकास झपाट्याने होऊ शकतो, असे विश्लेषण आजवर अनेकवेळा झाले आहे.
याच अनुषंगाने पंतप्रधान मोदी यांनी १६ जानेवारी रोजी स्टार्ट अप उद्योगाला बळकटी देणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या.
यामध्ये प्रामुख्याने, आज करामध्ये देण्यात आलेल्या सुटीची घोषणा त्यांनी त्यावेळी केली होती. मात्र, त्याचे नेमके स्वरूप ‘इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ने जाहीर केले आहे. त्याचसोबत तीन वर्षांपर्यंत सरकारी पातळीवरून इन्स्पेक्टर राज पद्धती लागू होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
याचसोबत या कंपन्यांना भांडवली नफा कर लागू न करण्याचे सांगतानाच स्टार्ट अप उद्योगासाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणाही मोदी यांनी केली.