रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टसाठी कर बचतीचे कवच?

सामान्य गुंतवणूकदाराला आकर्षित करण्यासाठी आता, यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला प्राप्तिकरातून सूट देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

मनोज गडनीस - मुंबई
देशातील गृहनिर्माणाला आणि प्रामुख्याने याकरिता आवश्यक अशा निधी उभारणीला चालना देण्याच्या दृष्टीने स्थापन करण्यात आलेल्या रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टमध्ये सामान्य गुंतवणूकदाराला आकर्षित करण्यासाठी आता, यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला प्राप्तिकरातून सूट देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या संदर्भात एक प्रस्ताव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे आला असून जानेवारी महिन्याच्या शेवटापर्यंत यावर निर्णय अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव मार्गी लागल्यास सामान्य गुंतवणूकदारांना कर बचतीसाठी आणखी एक हक्काचे माध्यम उपलब्ध होणार आहे.
२०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. मात्र, याकरिता मोठा अडसर हा भांडवल उपलब्धीचा आहे. अगोदरच तब्बल एक लाख ५७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असे बँकांच्या थकीत कर्जाचे वाढते प्रमाण आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात असलेली मंदी यामुळे नव्या प्रकल्प उभारणीस अनंत अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच, केंद्र सरकारने रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला हिरवा कंदील दिला. या पार्श्वभूमीवर आता बांधकाम कंपन्यांना असा ट्रस्ट स्थापन करता येईल व याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, या ट्रस्टची नोंदणी शेअर बाजारात करून तेथून भांडवल उभारणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. देशातील बांधकाम उद्योगात आगामी काळात होत असलेल्या सकारात्मक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन विचार करता मोठा परतावा अपेक्षित आहे. त्यामुळे अशा ट्रस्टनी भांडवल उभारणी करताना केवळ वित्तीय संस्थांनाच त्याचा अधिकाधिक लाभ न मिळता सामान्य गुंतवणूकदाराचे त्याद्वारे चांगले अर्थार्जन व्हावे, याकरिता सामान्य गुंतवणूकदाराचे यातील गुंतवणुकीचे प्रमाणही २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर परतावा जरी अधिक असला तरी जोवर यात गुंतवणूक करण्यासाठी प्राप्तिकर सुट योजना लागू केली जाणार नाही, तोवर सामान्य गुंतवणूकदार त्याकडे आकर्षित होणार नाही, असे मत सर्वेक्षणात मांडण्यात आले. त्यातूनच आता यामध्ये करात सूट देण्याचा प्रस्ताव शेवटच्या टप्प्यात अर्थात प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे आला आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातील सूत्रांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णयाचे संकेत दिले आहेत. मात्र, प्राप्तिकराच्या कोणत्या कलमांतर्गत सूट द्यायची यावर प्रामुख्याने विचार होत आहे. सध्या ८० सीसी कलमाखाली प्रॉव्हिडंट फंड, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, विमा, मेडिक्लेम अशा अनेक घटकांतर्गत सूट मिळते.

त्यातच याचा समावेश करावा की, अन्य कलमात जिथे सूट मिळण्याचे घटक कमी आहेत, त्यात याचा समावेश करावा याबाबत अर्थतज्ज्ञांशी विचारविनिमय सुरू आहे. मात्र, हा निर्णय झाल्यास गुंतवणूकदारांनासाठी आणखी एक हक्काचे व्यासपीठ निश्चित उपलब्ध होणार आहे.