करमुक्त ग्रॅच्युइटी २० लाख रुपये

ग्रॅच्युइटी (सुधारणा) विधेयकास लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. कार्यकारी आदेश काढून करमुक्त ग्रॅच्युइटी ठरविणे तसेच प्रसूती रजांचा कालावधी ठरविणे याचे अधिकार या विधेयकामुळे सरकारला मिळणार आहेत.

नवी दिल्ली : ग्रॅच्युइटी (सुधारणा) विधेयकास लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. कार्यकारी आदेश काढून करमुक्त ग्रॅच्युइटी ठरविणे तसेच प्रसूती रजांचा कालावधी ठरविणे याचे अधिकार या विधेयकामुळे सरकारला मिळणार आहेत. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना २० लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी देण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकेल. सध्या करमुक्त ग्रॅच्युइटीला १० लाख रुपयांची मर्यादा आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाºयांच्या ग्रॅच्युइटीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये केली होती. खासगी क्षेत्रातील कामगार व कर्मचाºयांनाही अशीच सवलत देण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून केली जात होती.
लोकसभेत विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांचा गोंधळ सुरू असतानाच सरकारने हे विधेयक संमत करून घेतले. लोकसभेतील गदारोळाचा हा सलग दुसरा आठवडा आहे. तत्पूर्वी संसदीय कामकाजमंत्री अनंत कुमार यांनी ग्रॅच्युइट (सुधारणा) विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन विरोधकांना केले होते. या विधेयकाने ग्रॅच्युइटी किती असावी, हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल. एक आदेश जारी करून सरकार त्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकेल. त्यासाठी प्रत्येक वेळी कायद्यात बदल करण्याची गरज राहणार नाही. प्रसूती रजा किती असाव्यात, हे ठरविण्याचा अधिकारही या कायद्यान्वये सरकारला मिळणार आहे.
श्रममंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. कर्मचाºयांसाठी विशेषत: महिला कर्मचाºयांसाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी राज्यसभेत जाईल.
।खासगी क्षेत्रातील कर्मचाºयांना फायदा
ग्रॅच्युईटी कायदा १९७२ नुसार, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाºयांना निवृत्तीच्या वेळी अथवा नोकरी सोडतेवेळी १० लाखांपर्यंत ग्रॅच्युइटी देता येऊ शकते. तसेच ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाºयास ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्क आहे.सरकारी कर्मचाºयांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाºयांनाही २० लाखांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी या कायद्यात बदल करण्यात येत आहे.