कर कपातीची तरतूद सहकारी बँकांसाठी जाचकच!

सहकारी बँकांच्या सभासदांच्या ठेवीवरील व्याजावर आयकर कपात तरतूद जाचकच नाही, तर ठेवीदारास क्लेषदायक ठरणारे व सहकाराच्या विकासाला खीळ घालण्याचा प्रकार आहे, अशी भावना व्यक्त केली़
पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका, जपान या देशांनी सन १८४४ मध्ये तळागाळातील माणसांसाठी सहकारी संस्था अस्तित्वात याव्यात, या उद्देशाने सर्वप्रथम २८ कारागिरांनी सहकार तत्व अवलंबिले़ भारतातही त्यावेळी खेडोपाडी सामूहिकरित्या काम करण्याची प्रथा होती़
सन १८५८ आणि १८८१ मध्ये वांडरसन जे आपल्याच राज्यातील अहमदनगर येथे जिल्हा न्यायाधीश होते़ एम़जी़ रानडे यांनी याबाबत शेती बँकेचा विचार मांडला़ सन१८९२ मध्ये निकोल्सन यांनी शेती व जमीन (अ‍ॅ१्रू४’३४१ी & छंल्ल)ि बँकेचे प्रयोजन सुचविले़ सन १९०१ मध्ये फॅमिन कमिशनने ग्रामीण शेती बँका सहकारात सुरु करण्याचे सुचविले़ तद्नंतर १९०४ मध्ये पहिला सहकारी संस्था कायदा अस्तित्वात येऊन राजहौसी सहकारी बँक, जोरहाट शहरी सहकारी बँक अस्तित्वात आली़ कालांतराने १९१२ मध्ये सहकारी पतसंस्था अस्तित्त्वात आल्या़
वरील बाबींमुळे सहकारात सभासदांचे डिपॉझिट, सहभाग वाढणे, सन १९१४ मध्ये सह एडवर्ड यांनी तीन स्तरीय प्रणाली बँकेसाठी सुचविली़ ती म्हणजे प्राथमिक ग्रामीण संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि राज्य मध्यवर्ती बँक आहे़
सन १९२५ मध्ये प्रथम बॉम्बे सहकारी संस्था कायदा अस्तित्वात आला़ १९२८ मध्ये रॉयल कमिशनने सूचना केल्या़ १९३४ मध्ये रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया अस्तित्वात आली व ग्रामीण भारताच्या आर्थिक उन्नतीसाठी त्यांनी सहकार व शेतीसाठी वेगळा विभाग निर्माण केला़
१९३४ ते १९४५ हा काळ सहकारी बँका अस्तित्वात येण्याचा काळ होता व सहकारी बँकांच्या अस्तित्वात येण्यामुळे त्यांचा व्याप व लोकांचा सहभाग वाढून ग्रामीण,अति ग्रामीण, दुर्लक्षित क्षेत्र व विभागातील जनतेला आर्थिक शिस्त सामाजिक सहभागांची प्रेरणा मिळाली़
१९४५ मध्ये सारीया समिती स्थापन करण्यात आली व त्यांनी असे सुचविले की, सहकारी संस्था वा बँकांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत़ सन १९४६ मध्ये गुजरातमधील खेडा येथील दूध उत्पादकांनी संप केला़ दिवंगत आदरणीय सरदार पटेल, मोरारजी देसाई व त्रिभुवन पटेल यांच्या विचाराने पे्ररीत होऊन १४ डिसेंबर १९४६ रोजी खेडा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संस्था निर्माण करण्यात आली़ इतिहास, सहकाराचे महत्त्व मोठे आहे़ त्याबद्दल कितीही लिहिता, बोलता येऊ शकते असो़
प्रथम पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९५६) मध्ये सहकारासाठी दूरगामी परिणामांचा विचार केला गेला व आर्थिक, राजकीय उन्नतीसाठी सहकाराच्या आवश्यकतेचा उहापोह केला गेला़
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आयकर कायद्यातील कलम १९४ अ (३) (श्) मध्ये बदल केला असून, करून सहकारी बँकांतील सभासदांच्या ठेवीतील व्याजावर कर कपात करण्याची तरतूद १ जून २०१५ पासून आणणार आहे़ सदर तरतूद ठेवीदार सभासदांत भिती व संभ्रम निर्माण होण्याची भीती व सहकारी बँकांच्या विकासाला खीळ घालू शकते़ खालील दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़
१) सहकार वाढावा, सर्व स्तरातील लोकांना बचतीसाठी प्रेरित करावे, सहकारी बँका ग्रामीण दुर्गम भागातही आहेत़ इतर बँकांपेक्षा क्षेत्रीय लोकांना त्याजवळ वाटणे नैसर्गिक आहे़ शिवाय लोकांकडील पैसा अर्थव्यवस्थेत या माध्यमातून यावा हा दृष्टीकोन ठेऊन पूर्वी आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार सभासद ठेवीवरील व्याजावर कर कपात न करण्याची तरतूद केली़ नक्कीच त्यामुळे सभासद ठेवी आर्थिक शिस्त व सहकारी बँकांची वाढ झाली वा होत आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे़
२) नवीन प्रस्तावित बदलामुळे, फक्त बँकांनाच नाही तर सभासदांनाही संभ्रम व क्लेषदायक ठरणार आहे़ सहकारी बँकांना शासकीय योजनेतून काही लाभ नाही़ एकीकडे आपण राष्ट्रीयकृत बँकांना सक्षम करण्याची चर्चा करतो व दुसरीकडे सहकारी बँका या ग्रामीण दुर्गम भागातील अर्थकारणाचा कणा आहेत़ त्यांना मदत न करता त्याला खीळ घालतो़ हे असंयुक्तिक वाटते़ यामुळे सहकारी बँका दूरगामी परिणामाने अकार्यक्षम तर होतीलच पण सभासद ठेवीदारांचाही रोष वाढणार आहे़
३) सर्वच सभासद करदाते असतील असे नसते़ आयकर कायद्यात बँकांनी ज्या व्याजावर कर कापला नसेल त्याची माहिती फॉर्म २६ क्यु/ २६ क्यु अ प्रमाणे देण्याची तरतूूद असताना, नाहक सभासद ठेवीदारांना वेठीस धरणे असंयुक्तिक असून, सहकारी बँकांच्या ठेवी रूपाने व अर्थकारणाला खीळ घालणारे ठरू शकते़
४) यामुळे आयकर विभागाचेही अकारण काम वाढणार असून, ज्यांची कर कपात झाली़ पण जर उत्पन्नच मर्यादेच्या खाली आहे़ त्यांना परतावा देणे, असलेल्या माहितीचा खरेपणा तपासणे, वगैरे काम वाढून इतर महत्वांच्या व आवश्यक बाबींकडील लक्ष परावृत्त होण्याची शक्यता आहे़
याबाबत पुष्कळ बोलता येऊ शकते, असे सूचवावे वाटते की, बँकांनी ठेवीदार सभासदांनी या सर्व बाबींसाठी संबंधितांना लोकशाही मार्गाने सुचवावे़ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांवर, कार्यपद्धतीवर विश्वास आहे़ त्यांच्या निदर्शनास आणले तर नक्कीच या बाबींचा फेर विचार होईल़
शिवकुमार मालू

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर लातूर येथील प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाऊंटट शिवकुमार मालू यांनी अर्थसंकल्पातील सुटसुटीतपणा व दूरगामी सकारात्मक परिणामाबद्दल समाधान व्यक्त केले़ परंतु काही बाबतीत असमाधान व दूरगामी विपरीत बाबींकडे लक्ष वेधले़