थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदीस निती आयोगाचे समर्थन

मध्यस्थांना टाळून शेती मालाची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यास निती आयोगाकडून जोरदार समर्थन मिळत आहे.

नवी दिल्ली : मध्यस्थांना टाळून शेती मालाची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यास निती आयोगाकडून जोरदार समर्थन मिळत आहे. शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदीचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने निती आयोगाच्या सल्ल्याने आदर्श ‘कृषी उत्पादने आणि गुरे विपणन (प्रोत्साहन आणि सुविधीकरण) कायदा-२0१७’ तयार केला आहे.
या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना संपूर्ण राज्यात कोठेही आपला माल विकता येईल. एकच व्यापारी परवाना, एकच कर आणि शेतमालाचा इलेक्ट्रॉनिक लिलाव अशा काही तरतुदी या कायद्यात आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या मोठ्या शेतीप्रधान राज्यांनी आदर्श कृषी कायद्याला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी सांगितले की, बहुतांश मोठ्या राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा दर्शविली आहे. पंजाब तर पुढील विधानसभा अधिवेशनातच त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी करीत आहे.
राज्यघटनेनुसार शेती हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे केंद्राच्या आदर्श कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांचे समर्थन आवश्यक आहे. सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याची अनेक राज्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मध्यस्थांकडून लूट होत असते. (वाणिज्य प्रतिनिधी)