औषधांना किमतीचे नवे स्टिकर लावण्यातून सूट

जीएसटीमुळे किमतीत झालेला बदल दर्शविण्यासाठी वस्तूंवर किमतीचे नवे स्टिकर लावण्याचे आदेश सरकारने जारी केले असले तरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जीएसटीमुळे किमतीत झालेला बदल दर्शविण्यासाठी वस्तूंवर किमतीचे नवे स्टिकर लावण्याचे आदेश सरकारने जारी केले असले तरी औषधी आणि ठरावीक वजनाच्या वस्तूंना या नियमातून सूट आहे. त्यामुळे १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतरही औषधांची विक्री  जुन्या किमतीत करता येऊ शकणार आहे.
२०११च्या लीगल मेट्रालॉजी (पॅकेज्ड कमॉडिटी) नियमानुसार, औषधी, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटस्चे वेस्टीत फास्ट फूड तसेच १० ग्रॅम अथवा एमएलपेक्षा कमी वजन आणि मापाच्या वस्तूंना या नियमातून आधीच सूट मिळालेली आहे. याशिवाय ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाची कृषी उत्पादने आणि तंबाखू यांनाही अशीच सूट आहे. या नियमामुळे औषध कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, औषधांच्या स्ट्रिप्सवर नव्याने स्टिकर लावणे कठीण काम आहे. या प्रक्रियेत औषधी खराब होण्याचाही धोका आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ४ जुलै रोजी एक परिपत्रक जारी करून जीएसटीमुळे बदललेल्या किमती वस्तूंवर नवे स्टिकर चिकटवून अथवा स्टॅम्प मारून दाखविण्याचे निर्देश दिले होते. जुन्या किमती वस्तूंवर दिसणे आवश्यक असल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते. या नियमाचा भंग केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मंत्रालयाने दिला होता. तथापि, औषधांना यातून आधीच सूट असल्याचे आता समोर आले आहे. या प्रकरणी सरकारने अधिक स्पष्टता आणावी, अशी मागणी औषधी उद्योगातून करण्यात आली आहे.

औषधी उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले की, जीएसटीमुळे काही औषधांच्या किमती कमी झाल्या आहेत, तर काहींच्या किमती वाढल्या आहेत. किमती कमी झालेल्या औषधांच्या बाबतीत ग्राहकांना लगेच लाभ मिळू शकणार नाही.

लगेच लाभ नाही

जीएसटी लागू होण्याआधी वेस्टीत झालेल्या औषधी जुन्याच दराने विकल्या जातील. नवी उत्पादित औषधी यायला साधारण महिनाभराचा अवधी लागेल.
आॅगस्टमध्ये नव्या औषधी बाजारात येतील. त्यानंतरच ग्राहकांना सुधारित कमी किमतीत औषधी मिळतील. नेफ्रॉलॉजी, कॅन्सर आणि अ‍ॅन्टी-रिट्रोव्हायरल्स याच्याशी संबंधित औषधींच्या किमती कमी होऊ शकतात.

राष्ट्रीय आवश्यक औषधी यादीतील औषधांच्या किमती अल्प प्रमाणात वाढतील. जीएसटीमध्ये औषधांना 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. आधी औषधांवर सुमारे ९ टक्के कर होता.