नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्नधान्य मंत्रालयाने ५६ वर्षे जुनी साखर उद्योग विकास परिषद अर्थात डीसीएसआय संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालबाह्य कायदे व समित्या संपुष्टात आणण्याच्या सरकारच्या धोरणांतर्गत हा निर्णय झाल्याचे समजते.
साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त व परवानामुक्त केल्यानंतर आता या घटनात्मक संस्थेची गरज नसल्याचा दावा सरकारने काल केला आहे. नवीन साखर कारखाने उभारण्यासाठी परवाना देणे व अन्य मुद्यांचे नियंत्रण ही परिषद करत असत.
दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने डीसीएसआयची पुनर्रचना केली जाते.
अन्नधान्य मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सद्य:स्थितीत साखर परिषदेची उपयोगीता राहिली नाही. विशेषत: साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त व परवानामुक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद कायम ठेवणे औचित्यपूर्ण नाही. या पार्श्वभूमीवर परिषदेची पुनर्रचना न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आता ही परिषद संपुष्टात येईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
साखर उद्योग विकास परिषद संपुष्टात येणार
केंद्रीय अन्नधान्य मंत्रालयाने ५६ वर्षे जुनी साखर उद्योग विकास परिषद अर्थात डीसीएसआय संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे
By admin | Updated: November 5, 2014 03:49 IST2014-11-05T03:49:33+5:302014-11-05T03:49:33+5:30
केंद्रीय अन्नधान्य मंत्रालयाने ५६ वर्षे जुनी साखर उद्योग विकास परिषद अर्थात डीसीएसआय संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे
