एसआयटीने केले ईडीचे हात बळकट

परकीय चलनविनिमय कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व सक्तवसुली संचालनालयास (एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट) निर्यात थकबाकीची प्रकरणे हाती घेण्यास एसआयटीने सांगितले

नवी दिल्ली : मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या परकीय चलनविनिमय कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व सक्तवसुली संचालनालयास (एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट) निर्यात थकबाकीची प्रकरणे हाती घेण्यास एसआयटीने सांगितले आहे.
काळ्या पैशाचा शोध घेणाऱ्या स्पेशल इनव्हेस्टिगेशन टीमने (एसआयटी) प्रथमच ईडीला १०० कोटींपेक्षा जास्त निर्यातीच्या थकबाकीची नियमित माहिती मिळविण्याचा अधिकार दिला. अशी माहिती आतापर्यंत बँका ईडी, डीआरआय व कस्टम्ससारख्या चौकशी करणाऱ्या यंत्रणांनाच सांगायच्या. सध्याच्या नियमांनुसार व्यक्तिगत असेल किंवा निर्यातदार कंपनी त्यांनी त्यांचा माल किंवा उत्पादन निर्यात केल्यानंतर त्याचे विवरण ९ महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेला द्यायला हवे. ही मुदत आणखी ६ महिने वाढविली जाऊ शकते. जर ही माहिती मुदतीमध्ये बँकेला मिळाली नाही तर त्याचा अर्थ ती व्यक्ती किंवा कंपनीने उत्पन्न दडवून फसविले व परकीय चलनविनिमय कायद्याचे उल्लंघन केले किंवा हवालाचा व्यवहार केला, असे समजले जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एसआयटीला अशा उल्लंघनाची अनेक प्रकरणे सापडली त्यामुळे एसआयटीने रिझर्व्ह बँकेला अशा दोषींसंदर्भात ईडीकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. परकीय चलनविनिमय कायद्याचे उल्लंघन रोखणे व हवाला मार्गाने होणारे पैशांचे व्यवहार थांबविण्याची ईडीची जबाबदारी आहे.