मॅन्युफॅक्चरिंग हब’च्या दिशेने पाऊल

‘‘भारताला वस्तू उत्पादनाचे महाआगार (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल’, असेच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. कॉर्पोरेट करात घसघशीत ५ टक्क्यांची सूट देण्याची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी उद्योग जगतात नवे चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय कररचना अधिक सुटसुटीत करण्यात आली आहे. उद्योगांना सहजपणे निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी गुंतवणुकीस पोषक अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. व्यवसाय करणे सुकर व्हावे, यावरही भर देण्यात आला आहे. ३0 टक्के असलेला कॉर्पोरेट टॅक्स चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने २५ टक्के करण्यात येईल. १ एप्रिल २0१६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. हा निर्णय सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेला पूरक आहे.
कॉर्पोरेट करातील कपातीमागे ‘कररचना अधिक सुटसुटीत करणे’ हाही एक महत्त्वाचा उद्देश दिसून येतो. सध्या कॉर्पोरेट कर ३0 टक्के असला तरी, विविध सवलतींमुळे प्रत्यक्षातील वसुली सरासरी २३ टक्केच होती. सवलती मिळविण्यासाठी उद्योगांना कागदी घोडे नाचवावे लागत होते, ते वेगळेच. या सर्व सवलती रद्द करण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट करच ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. याचे दोन फायदे होतील. कराची वसुली सध्याच्या २३ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर जाईल. तसेच उद्योगांची कागदी घोड्यांची कटकट कमी होईल. शिवाय कमी कर असलेली व्यवस्था असा लौकिक जागतिक पातळीवर भारताला मिळेल. त्यातून भारतात उद्योग उभारण्यासाठी विदेशी कंपन्या पुढे येतील. विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. अंतिमत: रोजगार निर्मिती वाढेल, असे अर्थमंत्र्यांना वाटते.
कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेल्या सवलतींमुळे करविवाद मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यातून सरकार आणि कंपन्या यांच्यातील कोर्टकज्जे वाढले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यातून चुकीचा संदेश जात होता. सवलतीच रद्द झाल्यामुळे कोर्टकज्जे संपतील. अर्थमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, कॉर्पोरेट करातील विविध सवलतींपोटी २0१४-१५ या एकाच वर्षात ६२,३९९ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. कॉर्पोरेट टॅक्सपोटी ४,२६,0७९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. २0१५-१६ मध्ये हा आकडा ४,७0,६२८ कोटी असेल.

लघु उद्योगांसाठी मुद्रा बँक : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या छोट्या उद्योजकांना अर्थसाह्य करण्यासाठी मुद्रा बँक नावाची स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मुद्रा बँकेला २0 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल सरकारकडून पुरविले जाईल. ३ हजार कोटी रुपयांची कर्ज हमीही दिली जाईल. मुद्रा बँक प्रामुख्याने फेरकर्जे देण्याचे काम करील. भारतात ५.७७ कोटी लघु उद्योग आहेत.

‘गार’ तूर्त थंड बस्त्यात : देशातील गुंतवणुकीचे वातावरण सकारात्मक बनविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सामान्य कर परिवर्जन नियम अर्थात ‘गार’ची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलली आहे. २0१७ नंतरच आता ‘गार’ची अंमलबजावणी होईल. वर्षाला ३ कोटींपेक्षा जास्त करलाभाचा दावा करणाऱ्या कंपन्यांना २0१५ पासून ‘गार’ लागू करण्याचा मूळ प्रस्ताव होता.

सूर्यकांत पळसकर