सेंद्रिय शेती धोरणाची राज्यभर अंमलबजावणी

राज्याचे सेंद्रिय शेतीचे धोरण ठरले आहे. पण त्यासाठी तरतूद नाही. येत्या आर्थिक वर्षात त्यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल

चंद्रकांत जाधव,  जळगाव
राज्याचे सेंद्रिय शेतीचे धोरण ठरले आहे. पण त्यासाठी तरतूद नाही. येत्या आर्थिक वर्षात त्यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
मृदा कार्यक्रमाबाबत ते म्हणाले की, जमीन सुपीकता निर्देशांकाशी निगडित हा विषय आहे. कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या जमिनीमधील अन्नघटकांची तपासणी करणार आहे. त्यात कुठल्या जमिनीत कुठले घटक नाहीत याची माहिती समोर येईल. आपसूकच खतांचा अनावश्यक वापर टळेल व जमिनीला हवे ते अन्नघटक टाकले जातील. राज्यात तीन वर्षात एक कोटी ३७ लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे आरोग्य कसे आहे याची माहिती देणारी पत्रिका शासन वितरित करणार आहे. त्यास सुरुवात झाली असून, १२ लाख पत्रिकांचे वितरण झाले आहे.
सेंद्रिय शेती ही संकल्पना पारंपरिक शेतीच्या धर्तीवरची आहे. त्यात कंपोस्ट खत, पारंपरिक वाण यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम हाती घेतला जाईल. गावोगावी ५०-५० एकर क्षेत्राचे गट तयार करून संबंधित शेतकऱ्यांना त्यात समाविष्ट केले जाईल. गटशेतीलाही प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.