अर्थ व उद्योगाला मिळणार स्थैर्य

‘आम्हाला बागेत खूप फुले फुलवायची आहेत, पण बागेत पूर्वी टाकून ठेवलेले काटेही खूप आहेत’ असा शेर सादर करीत अर्थमंत्र्यांनी आज आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भरपूर आव्हाने असताना भारताला आर्थिक महासत्तेकडे नेण्यास उपयोगी पडेल, असाच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उद्योजकांनी अर्थात त्याचे स्वागत केले. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने बाजारात काही स्वस्त झाले नाही, पण काही महागही झाले नाही. सेवाकर २ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस थोडासा नाराज असला, तरी आजच्या अर्थसंकल्पाचे दूरगामी फायदे जेव्हा त्याला पुढील काही दिवसांत समजू लागतील, तेव्हा त्यालाही त्या अर्थसंकल्पाचे नावीन्य व उपयुक्तता समजू लागतील. माझ्या मते हा अर्थसंकल्प भारतीय अर्थ व उद्योग व्यवस्थेत स्थैर्य आणणारा व त्याचा विस्तार करणारा आहे. आज अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्यांनी दिलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्राधान्यामुळे केवळ उद्योग जगतालाच नाही, तर सर्वसामान्यांनाही त्याचा लाभ पोहोचेल. दोन लाख कि.मी.चे नवीन रस्ते, ४000 मेगावॅट्स ऊर्जानिर्मितीचे ५ प्रकल्प, हे या पायाभूत सुविधांना पुढे ढकलतील. त्याकरिता ७0,000 कोटी रुपयांची तरतूद करीत अर्थमंत्र्यांनी करमुक्त कर्जरोख्यातून अधिक रक्कम उभी करण्याचेही आश्वासन दिले आहे.
भारतात उद्योग सुलभतेने सुरू करता यावेत व ते सुलभतेने चालवता यावेत याकरिता अनेक उपक्रमांचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. केवळ पुस्तकी शिक्षण न घेता उद्योगांसाठी लागणारे सयुक्तिक व्यावसायिक कौशल्य मिळवण्यासाठी नवीन संस्थांची घोषणा त्यांनी केली. या मनुष्यबळाच्या आधारे उत्पादन व सेवा क्षेत्र त्यांच्या विस्तार योजनांचा हिरिरीने आढावा घेतील व त्या वाढवतील़ या सर्वामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होण्यास मदत होईल.
याचबरोबर भारतीय तरुणांनी उद्योजकतेकडे वळावे म्हणून अटल इनोव्हेशन मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. याचबरोबर सेतू नावाच्या योजनेमुळे भारतातील तरुणांना व नवउद्योजकांना प्रोत्साहित करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा विचार आहे. तरुणांनी नोकऱ्या मागत फिरण्यापेक्षा त्यांनी स्वत:चा उद्योगधंदा काढून नोकऱ्या देत भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध करावी, हाच त्यामागचा उद्देश आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने गेल्या काही दशकांत यशाची नवी शिखरे गाठत भारताला जगात वेगळाच मान मिळवून दिला आहे. त्या माहिती तंत्रज्ञानाचा आता सरकारी कामकाजामध्ये वापर करीत सर्वसामान्य जनतेला सरकारी सेवा वेगाने व पारदर्शीपणे मिळाव्यात, यावर सरकारचा भर असेल. ४0 लाख तरुणांना नोकऱ्या देणाऱ्या या क्षेत्राचा या नवीन बाजारपेठेमुळे फायदा होईलच; पण त्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेचे सरकार दरबारी खेटे कमी होऊन त्यांचे जीवन सुकर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
दरवर्षी सामान्य माणूस करसवलतींकडे डोळे लावून असतो. या वर्षी अशा उत्पन्नातील वजावटीत वाढ करून अर्थमंत्र्यांनी सामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. पण ही सवलत घ्यायची असेल तर पगारदार माणसाला त्याच्या भविष्यासाठी ठरावीक योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यामुळे भारतीयांच्या वृद्धापकाळी त्यांना त्याचा लाभ मिळेल. गेल्या २ अर्थसंकल्पांत मिळून मला वाटते या अर्थमंत्र्यांनी सर्वात जास्त करसवलती दिल्या आहेत. पण या सवलतींमुळे खर्च न वाढता बचत वाढेल, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
माझ्या मते आजचा अर्थसंकल्प हा रोजगार निर्मितीपेक्षा विकासदर वाढवणारा आहे. तो उद्योजकांच्या फायद्याचा आहे, तसाच शेतकरी व सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणारा आहे. काळ्या पैशाला कठोर शिक्षा करणारा आहे़ सेवाकरांच्या वाढीमुळे थोडा पदरमोड करणारा आहे. मुलांच्या शिक्षणाला हातभार लावणारा आहे़ ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. तरुणांना उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहन देणारा आहे. सवलतीतील गळती थांबवणारा आहे.

महागाई ५.५ टक्के दरावर आटोक्यात असताना व वित्तीय तूट ४.२ टक्केवर मर्यादित असताना व संपूर्ण राजकीय पाठबळ असताना सरकारने आज बऱ्याच पूरक योजनांच्या घोषणा केल्या. भारतातील ५.७७ कोटी लहानसहान व्यापाऱ्यांना कर्जाची सोय व्हावी म्हणून मुद्रा बँकेची घोषणा झाली. यात सरकार प्रथमत: २0,000 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल टाकणार आहे.

‘भारत बनवा’ हे उत्पादन क्षेत्राला पुढावा देणारे घोषणावाक्य व त्याला पूरक अशा योजनांची गरज त्याचा मेळ अर्थमंत्र्यांनी योग्य रीतीने घातल्याचे जाणवते.

दीपक घैसास

अर्थतज्ज्ञ