नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांचे देय वेतन आणि लाभातील वृद्धी कायम राखण्यासाठी देशाला आणखी १.५ टक्का अतिरिक्त आर्थिक विकासाची गरज आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे स्पष्ट केले.
भारतीय मजदूर संघाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, जगभर मंदी असताना भारताच्या जीडीपीत ७.५ टक्के वृद्धी नोंदविली गेली. आम्हाला वृद्धीदर आणखी वाढविण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्याला कमीत कमी १ ते १.५ टक्क्याने वृद्धी करावी लागेल. येत्या वर्षात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचे ओझे पडणार आहे. त्यातच ‘एक रॅन्क, एक पेन्शन’ (ओआरओपी) चेही ओझे सहन करावे लागणार आहे. आर्थिक घडामोडींना वेग आला तरच हे ओझे
झेपेल.
आर्थिक घडामोडी वाढल्याने सरकारी महसूल आणि संसाधने वाढतील.वेतन वद्धीबाबत सरकार कामगार संघटनांशी संवाद करण्यास तयार आहे. समाजाचा विकास झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा कामगार आणि गरिबांना मिळणे आवश्यक आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, सरकार आणि खाजगी क्षेत्रातील संसाधने वाढली तरच वेतन आणि बोनसमध्ये वाढ केली जाऊ शकते.कामगारांना चलनवाढीचा दर पाहून कमीत कमी सन्मानजनक वेतन मिळाले पाहिजे.
सातव्या वेतन आयोगासाठी हवा दीड टक्का अतिरिक्त वृद्धी दर
कर्मचाऱ्यांचे देय वेतन आणि लाभातील वृद्धी कायम राखण्यासाठी देशाला आणखी १.५ टक्का अतिरिक्त आर्थिक विकासाची गरज आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे स्पष्ट केले.
By admin | Updated: December 31, 2015 02:49 IST2015-12-31T02:49:59+5:302015-12-31T02:49:59+5:30
कर्मचाऱ्यांचे देय वेतन आणि लाभातील वृद्धी कायम राखण्यासाठी देशाला आणखी १.५ टक्का अतिरिक्त आर्थिक विकासाची गरज आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे स्पष्ट केले.
