सेवाकर बुडव्यांची यादी प्रसिद्ध करणार

प्राप्तिकर चुकविणारे किंवा बँकांची कर्जे बुडविणाऱ्यांप्रमाणेच सेवाकर न भरणाऱ्यांचीही यादी तयार करून ती प्रसिद्ध करण्याचे वरिष्ठ पातळीवर ठरविण्यात आले आहे

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर चुकविणारे किंवा बँकांची कर्जे बुडविणाऱ्यांप्रमाणेच सेवाकर न भरणाऱ्यांचीही यादी तयार करून ती प्रसिद्ध करण्याचे वरिष्ठ पातळीवर ठरविण्यात आले आहे. सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क व सेवाकर यासारख्या सर्वच प्रत्यक्ष करांची थकबाकी वसूल करण्याच्या व्यापक योजनेचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जाहीर नाचक्की झाली की करबुडवे कर भरण्यास अधिक प्रवृत्त होतात, अशी यामागची भावना आहे.
‘सेवाकर आकारणीच्या कायद्यात करबुडव्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अशी यादी तयार केली जावी’, असे केंद्रीय सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्क मंडळाच्या मुख्य आयुक्त आणि महासंचालकांच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तांमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क बुडविणाऱ्यांची परिमंडळनिहाय यादी आधीपासूनच प्रसिद्ध केली जात आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाकडूनच सेवाकराची अंमलबजावणी केली जाते. सेवाकर न भरणाऱ्यांना अटक करून त्यांच्यावर खटले भरण्याचे अधिकार सेवाकर अधिकाऱ्यांना गेल्या वर्षीच स्वतंत्रपणे बहाल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अनेकांना अटकही करण्यात आली आहे. येथे हे नमूद करायला हवे की, वर्ष २०१२-१३ च्या अखेरीस देशभरात सेवाकरदाते म्हणून रीतसर नोंदणी केलेल्यांची संख्या १७ लाखांहून अधिक होती; पण त्यापैकी जेमतेम सात लाख जणच नियमितपणे ‘रिटर्नस्’ भरत असतात. वित्त मंत्रालय इतरांना सेवाकर चुकविणारे व त्यांच्यापैकी अनेकांना करबुडवे मानते.
३१ मार्च २०१४ च्या अखेरीस सर्व प्रत्यक्ष करांची मिळून थकबाकी १.५० लाख कोटी रुपयांची होती. यापैकी सुमारे ७३ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीस विविध प्राधिकाऱ्यांनी स्थगिती दिलेली आहे. याखेरीज आणखी ५० हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीची प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये विविध स्तरांवर प्रलंबित आहेत. याशिवाय करदात्यांचा थांगपत्ता लागत नसल्याने किंवा ज्यातून वसुली करता येईल एवढी त्यांची मालमत्ताही नसल्याने सुमारे ५,३०० कोटी रुपयांची थकबाकी ‘वसूल न होण्यासारखी’ या वर्गात टाकण्यात आली आहे. या सर्वाचीच वजावट केली तर नेट लावला तर वसूल होऊ शकेल, अशा थकबाकीचा आकडा २०,२०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. वसूल होण्यासारखी ही थकबाकी वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)